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फरीदाबाद, 18 अप्रैल
(रूपेश देव)। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ एनकॉर्ड की 10वीं राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के नेटवर्क को तोडऩे के लिए एक समन्वित और कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत उपायुक्त (डीसी ) विक्रम सिंह ने सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्हें निर्देश दिए कि वीसी के दौरान जो दिशा-निर्देश मिले हैं। उसकी अनुपालन के तहत इस विषय के तहत कार्यों में तीव्रता लाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक लक्ष्य नशे की बुराई को जड़ से खत्म करना है, और इसके लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित एसडीएम हर माह उनके क्षेत्रों में स्थापित एक-एक नशामुक्ति केन्द्र का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भेजकर उसे पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करवाएं।
उपायुक्त ने नकली और अवैध दवाइयों की बिक्री पर भी सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं की हर गतिविधि और उनके परिवहन को बारीकी से ट्रैक किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना की जांच की जाए। जहां कैमरे नहीं लगे हैं, वहां संचालकों को नोटिस जारी किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाए। डीसी ने यह भी कहा कि नशा करने वाले और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों की गहन निगरानी की जाए और उनके विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों के समस्त नशा पुनर्वास केंद्रों का औचक निरीक्षण करें और आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव भी दें। बैठक में एडीसी साहिल गुप्ता, एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद, एसडीएम फरीदाबाद शिखा, एसडीएम मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
