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Friday, April 10, 2026
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कुरुक्षेत्र को दुनिया का सबसे गौरवपूर्ण स्थान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : नायब सैनी

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कुरुक्षेत्र में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की शिरकत

कुरुक्षेत्र । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र को दुनिया का सबसे गौरवपूर्ण स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद वर्ष 2016 से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री सोमवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम् के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज के अलावा धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के विभिन्न तीर्थों के प्रतिनिधिगण तथा श्रद्धालुगण उपस्थित थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र के 48 कोस में आने वाले तीर्थों की जानकारी देने वाली पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

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मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सभी को गीता जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाभारत काल में आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का कर्मयोग का अमर संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र में पिछले 17 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन एवं श्रद्धालु 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनन्द ले रहे हैं। इसके अलावा भी इन दिनों पूरा हरियाणा गीतामयी है। हर जिले में गीता के स्वर गूंज रहे हैं। विभिन्न तीर्थों पर भी गीता महोत्सव की धूम है। राज्य एवं जिला स्तर पर एक साथ मनाया जाने वाला यह महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बाद वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत 25 नवंबर को प्रधानमंत्री भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर हर व्यक्ति को गीता के जुड़ने का संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिसर में जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस स्थान के जीर्णोद्धार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेशल पैकेज दिया था।

उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी लुप्तप्राय हो रहे तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखता है वह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। इसलिए हम वेदों, पुराणों व गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पावन सरस्वती एवं दृषद्वती नदियों के बीच स्थित कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं। इनमें से कुछ लगभग लुप्त हो चुके हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार कर इनके वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। वर्ष 2023 में 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को जोड़ा गया है। इससे अब इस पवित्र भूमि के 182 तीर्थों का दस्तावेजीकरण हो चुका है। यह कार्य अभी जारी है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थों के जुड़ने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ब्रज की 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में स्थित तीर्थों की यात्रा शुरू की जाए। धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र को भगवान श्रीकृष्ण जी की नगरी मथुरा और धार्मिक स्थल हरिद्वार से जोड़ने के लिए इन मार्गों पर ट्रेन चलाई गई है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कुरुक्षेत्र को वर्ष 2015 में श्रीकृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत विभिन्न तीर्थों पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस सर्किट के तहत 48 कोस की परिधि में स्थित 134 स्थानों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास होगा। इसी कड़ी में, ज्योतिसर तीर्थ में महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 25 नवंबर को हुआ है।

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इस समय कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित लगभग 80 तीर्थों पर विकास कार्य चल रहे हैं। इसमें 80 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि से 4 तीर्थ स्थलों-ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, नरकातारी, सन्निहित सरोवर का विकास शामिल है। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अच्छी यादें लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में लगभग 13 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से लगभग 40 फीट ऊंची विराट स्वरूप प्रतिमा पर स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में जन-जन की आस्था के विभिन्न केन्द्र स्थापित हो रहे हैं। देश के दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यमान मंदिरों के दर्शन भी अब कुरुक्षेत्र में किये जा सकते हैं। हमने इन मंदिरों की स्थापना के लिए जमीन अलॉट की है।

उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के एकमात्र श्री तिरुपति बालाजी मन्दिर का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त जीयो गीता संस्थानम, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मन्दिर का निर्माण भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इन सभी संस्थाओं का निर्माण पूरा होने पर कुरुक्षेत्र को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी।

इस अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम् के अध्यक्ष ज्ञानानन्द महाराज ने गीता महोत्सव को सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण बताते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के साथ-साथ महाभारत युद्ध की भूमि रही 48 कोस में राज्य सरकार का विकास का संकल्प सनातन में नए सूर्य के प्रकाश के सामान है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 48 कोस में आने वाले तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार करने का जो बीड़ा उठाया था, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी सबके प्रति सद्भावना दिखाते हुए उसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं।

ऑनलाइन फ्रेंडशिप और कैब में निजी जानकारी साझा करना बन सकता है खतरा : रेणु भाटिया

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फरीदाबाद में महिला आयोग की जन सुनवाई, 38 मामलों पर हुई विस्तृत सुनवाई

फरीदाबाद । हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जन सुनवाई आयोजित की। इस जन सुनवाई में फरीदाबाद जिलों से कुल 38 मामले प्रस्तुत हुए। जिनमें से 3 नए मामले प्राप्त हुए। अब तक 25 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई, जबकि कुछ मामले लंबित हैं। प्राप्त मामलों में से 4–5 मामले आपसी सहमति के आधार पर समाप्त हो चुके हैं, जिनमें पारिवारिक समझौते, आपसी तलाक तथा राजीनामा शामिल हैं।

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जन सुनवाई के दौरान महिलाओं ने घरेलू हिंसा, आपसी विवाद, पारिवारिक कलह जैसे विभिन्न मामलों को आयोग के समक्ष रखा। अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रत्येक पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि आयोग महिलाओं को कानूनी सहायता, काउंसलिंग एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि महिला संबंधित शिकायतों का निस्तारण शीघ्र और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके।

इस मौके पर डीसीपी मोनिका, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया बताया कि सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम पर की गई ऑनलाइन मित्रता से जुड़े मामलों में यह पाया गया है कि कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र, पहचान और निजी विवरण छिपाकर संबंध स्थापित करते हैं, जिसके बाद ड्रिंक/पेय पदार्थ में कुछ मिलाने, जबरन संबंध बनाने या वीडियो रिकॉर्ड करने जैसी गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह बढ़ता हुआ पैटर्न अत्यंत चिंताजनक है। महिलाओं और युवतियों से अपील है कि सोशल मीडिया पर किसी भी नए संपर्क को लेकर सावधानी बरतें, अजनबियों पर बिना पूर्ण जानकारी के भरोसा न करें, तथा लिव-इन या किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संबंध में जाने से पहले आवश्यक सतर्कता अवश्य रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, शोषण या धोखे की आशंका होने पर तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचना दें। जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।

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महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने जानकारी दी कि गुरुग्राम में ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचने वाली एक युवती द्वारा गाड़ी चालकों को अपना फोन नंबर देकर बाद में ब्लैकमेल करने की घटनाएँ सामने आई हैं। ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति फरीदाबाद में न हो, इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि शहर में इस प्रकार के मामलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

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एक मामले की सुनवाई में यह सामने आया कि एक कैब ड्राइवर/ट्रैवल एजेंट ने परिचय बढ़ाकर विश्वास का दुरुपयोग किया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने जिले की सभी बेटियों और महिलाओं से अपील की है कि कैब में यात्रा करते समय अपनी निजी जानकारी—जैसे पारिवारिक स्थिति, वेतन या व्यक्तिगत समस्याएँ—साझा न करें, क्योंकि इसी से कई बार गलतफहमियाँ और अनचाहे हालात उत्पन्न होते हैं। इस प्रकरण में मित्रता के नाम पर संबंध बनाए गए और बाद में मामले को फिजिकल असॉल्ट एवं हनी ट्रैपिंग का रूप देने का प्रयास किया गया। विभाग तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहा है।

संविधान की शक्ति और सफाई मित्रों की निष्ठा से बनता है सशक्त भारत – मंत्री विपुल गोयल

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पंचकूला । पंचकूला में आयोजित सफाई मित्र सम्मान एवं संविधान दिवस समारोह में मंत्री विपुल गोयल ने कहा सफाई मित्र स्वच्छ भारत अभियान की रीढ़ और संविधान देश की आत्मा है हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भारत का संविधान मात्र एक विधिक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना नागरिक अधिकारों कर्तव्यों और राष्ट्रीय एकता का प्राण-तत्व है।

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उन्होंने कहा कि भारत का मजबूत संविधान ही हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाता है। प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य हमारे राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं।

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मंत्री गोयल पंचकूला नगर निगम द्वारा आयोजित सफाई मित्र सम्मान एवं संविधान दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए और सफाई मित्रों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री गोयल ने कहा सफाई मित्र हमारे समाज की रीढ़ हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में उनकी भूमिका अतुलनीय है।
उन्होंने आगे कहा कि आज हरियाणा के शहर जिस स्वच्छता मॉडल की मिसाल बन रहे हैं, उसके पीछे सफाई मित्रों की निरंतर परिश्रम और जन जागरूकता प्रमुख तत्व हैं।

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मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में हरियाणा के शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विशेष रूप से करनाल ने 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त कर गौरव बढ़ाया जिसका पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया।

मंत्री विपुल गोयल ने संविधान दिवस के महत्व का स्मरण कराते हुए कहा कि संविधान हमें जहां मौलिक अधिकार देता है वहीं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन का मार्ग भी दिखाता है स्वच्छता अनुशासन और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का संकल्प हर नागरिक को अपनाना चाहिए।
उन्होंने उपस्थित नागरिकों को संविधान प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई और स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान भी किया।

मंत्री गोयल ने कहा कि सरकार सफाई मित्रों की सुरक्षा सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा तथा हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचकूला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल और नगर परिषद कालका के अध्यक्ष श्री कृष्ण लाल लांबा ने की नगर निगम पंचकूला के अधिकारी, सफाई मित्र तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुआ जहां स्वच्छ, सशक्त और संविधान समर्पित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया गया।

डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली ने बदली प्रक्रिया की तस्वीर : मैरी कॉम

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ग्रीन फील्ड में ऑनलाइन रजिस्ट्री कराकर मैरी कॉम ने बेची प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रणाली की खुलकर सराहना

फरीदाबाद । पद्म भूषण सम्मानित एमसी मैरी कॉम ने हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से अब उन्हें तहसील कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मुक्केबाज़ एमसी मैरी कॉम ने आज ग्रीन फील्ड, सेक्टर-46 में ऑनलाइन रजिस्ट्री कराकर प्रॉपर्टी सेल की है।

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मैरी कॉम ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता और सुगमता आई है। दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन तेज़ी से सम्पन्न हो रहा है, जिससे लोगों को तुरंत और भरोसेमंद सेवा प्राप्त हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रणाली नागरिकों के अनुभव को और सहज बनाएगी तथा सरकारी सेवाओं में तकनीकी रूपांतरण को और गति प्रदान करेगी।

उन्होंने हरियाणा सरकार के इस कदम को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, बल्कि शासन प्रणाली में दक्षता भी बढ़ाती है। एमसी मैरी कॉम ने कहा कि उपायुक्त विक्रम सिंह के सक्षम नेतृत्व और बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद की प्रभावी देखरेख में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली सुचारु, सुविधाजनक और नागरिक-हितैषी रूप से संचालित हो रही है, जिससे सेवाओं की पारदर्शिता और गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार आम जनता की सुविधा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते रहेंगे।

इस मौके पर तहसीलदार नेहा सहारन और नायब तहसीलदार उमेश कुमार मौजूद रहे।

फरीदाबाद को फिर मिलेगा ‘सांस्कृतिक शहर’ का दर्जा – विपुल गोयल

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कैबिनेट मंत्री बोले – फरीदाबाद में होगी हरित-सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत

फरीदाबाद। फरीदाबाद में हरियाली, सौंदर्यीकरण और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा एक बड़े स्तर पर आज हरित अभियान की शुरुआत की गई है। यह जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेंट्रल पार्क, आरडब्ल्यूए सेक्टर-14 में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा आयोजित शीतकालीन फूल वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उनके साथ नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा और मेयर प्रवीण जोशी भी मौजूद रहे।

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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद एक समय सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत शहर हुआ करता था, लेकिन औद्योगिक विस्तार के बीच उसकी सांस्कृतिक पहचान कहीं दब गई। इस दिशा में अब नगर निगम और प्रशासन मिलकर ओपन-एयर थिएटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज, पार्क-आधारित गतिविधियों जैसे आयोजनों के माध्यम से शहर की सांस्कृतिक धारा को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने इस पहल को फरीदाबाद को एक बार फिर हैपनिंग सिटी, स्वस्थ शहर और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि जब शहर का पर्यावरण सुधरता है, तो नागरिकों की मेंटालिटी और मानसिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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प्रदेश के मुख्य मंत्री नायब सिंह के निर्देशानुसार शहर के सभी सेक्टरों में पार्क प्रतियोगिता करवाने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जिस सेक्टर का पार्क सर्वाधिक सुंदर होगा, उसे ₹1 लाख का पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री एवं प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता की विस्तृत रूपरेखा जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के छोटे-छोटे 1000 से 2000 गज क्षेत्रफल वाले लेफ्ट-आउट क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां 500 सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे, जो आने वाले वर्षों में फरीदाबाद के “ऑक्सीजन चैंबर” के रूप में कार्य करेंगे। इनमें से 15 सिटी फॉरेस्ट पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जो भविष्य में शहर के ऑक्सीजन चैंबर के रूप में कार्य करेंगे।

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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आज मेयर प्रवीण जोशी का यह इनिशिएटिव है और बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से एक हैप्पी जो फीलिंग्स है, वो जनता के अंदर लाई जाए तो उस टाइप जीता जागता नमूना आज यहां पर देखने को आपने मिला। 17 करोड़ सैंपलिंग पौधे की पौध तैयार की गयी है। हर गार्डन के साथ-साथ हर घर की बालकनी के अंदर, हर घर के आंगन के अंदर ये पौधे खिले, ऐसा प्रयास है। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, पार्षदों, नगर निगम अधिकारियों तथा विभिन्न एनजीओ सबको सम्मिलित करके आज इसकी शुरुआत की गई है और पूरे फरीदाबाद में अगले 1 महीने के अंदर जगह-जगह पर छोटे बड़े रंग-बिरंगे जो फूल जो सर्दियों के अंदर बहुत खास बहुत खुशनुमा फीलिंग देते हैं। वो सब लगकर तैयार हो जाएंगे और फरीदाबाद को स्वच्छ फरीदाबाद, स्वस्थ फरीदाबाद बनाने के साथ-साथ एक खूबसूरत फरीदाबाद की ये मुहिम है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के अंदर आएगा।

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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद एक समय सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत शहर हुआ करता था, लेकिन औद्योगिक विस्तार के बीच उसकी सांस्कृतिक पहचान कहीं दब गई। इस दिशा में अब नगर निगम और प्रशासन मिलकर ओपन-एयर थिएटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज, पार्क-आधारित गतिविधियों जैसे आयोजनों के माध्यम से शहर की सांस्कृतिक धारा को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने इस पहल को फरीदाबाद को एक बार फिर हैपनिंग सिटी, स्वस्थ शहर और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि जब शहर का पर्यावरण सुधरता है, तो नागरिकों की मेंटालिटी और मानसिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।


कार्यक्रम में शहर के अनेक प्रतिनिधियों की मौजूदगी, इस अवसर पर पार्षद मुकेश अग्रवाल, सचिन शर्मा, कुलदीप साहनी, दिलीप वर्मा, आशु वर्मा, नरेश शर्मा, पंकज गर्ग, जी.एस. रावत, नीरज चावला सहित अनेक सामाजिक प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।

फरीदाबाद आज न केवल हरियाली का उत्सव मना रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्जीवित करने की निर्णायक यात्रा भी शुरू कर चुका है। यह ऐतिहासिक पहल शहर को स्वच्छ, सुंदर, संस्कृतिक और प्रगतिशील फरीदाबाद की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

अन्नदाता को मज़बूत, सशक्त और खुशहाल बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प : नायब सैनी

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पीएम-किसान निधि की 21वीं किस्त जारी – हरियाणा के 15.82 लाख किसानों के खातों में आये 316.38 करोड़ रुपये

पलवल । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर हरियाणा के 15 लाख 82 हज़ार किसानों को 316 करोड़ 38 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थी खातों में हस्तांतरित की गई।

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इस उपलक्ष्य में जिला पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा सांसदों ने भाग लिया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का 21वीं किस्त जारी करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आज जिला पलवल के 74,299 किसानों के बैंक खातों में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक जारी 21 किस्तों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को कुल 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

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अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान को मज़बूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए मूल्य संवर्द्धित फसलों की ओर रुख करें, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करें, फार्म-टू-फोर्क मॉडल अपनाएं तथा एग्री-टूरिज़्म और ब्रांडिंग को बढ़ावा दें।

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स्वतंत्रता की शताब्दी तक आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सुदृढ़ होगा किसान

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तम्भों पर विशेष जोर दिया है। इनमें किसान, गरीब, महिला व युवा शामिल हैं। उनका मानना है कि हमारे प्रथम स्तम्भ किसान भाइयों की समृद्धि से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। उनके इसी विजन को साकार करने के लिए हम हरियाणा में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा ‘विकसित भारत–विकसित हरियाणा’ की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 में जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब हमारा किसान आत्मनिर्भर, जल और पर्यावरण के प्रति सजग, डिजिटल रूप से सुदृढ़, वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ तथा उच्च गुणवत्ता एवं ब्रांडेड उत्पादन का प्रमुख केंद्र होगा।

मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसान अब राष्ट्रीय नीति के केंद्र बन चुके हैं। प्रदेश में जहाँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार बागवानी फसलों को परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसान फल और सब्जियों की ओर अधिक रुचि लें। उन्होंने बताया कि पराली प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। बागवानी किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में 30 हजार किसानों को 135 करोड़ रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ किसानों की सभी फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है तथा फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज युवा खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। डिजिटल डेटा व्यवस्था के माध्यम से अब किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और तेज गति से उपलब्ध हो रहा है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही – रणबीर गंगवा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के खातों में 21वीं किस्त के रूप में करोड़ों रुपये की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ देशभर के किसान उठा रहे हैं।

कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व विधायक जगदीश नायर, दीपक मंगला, प्रवीण डागर, पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डी पी वत्स, जिला परिषद चेयरमैन नरेंद्र, वाईस चेयरमैन उमेश सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे।

बैंक ऋण से लेकर ट्रैफिक चालान तक, विभिन्न विवादों का निपटारा करेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सीजेएम रितु यादव

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फरीदाबाद । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपन्न होगी। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के दिशा-निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रितु यादव के सक्षम नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों को सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

इस लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा—बैंक ऋण वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT), वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं जल बिल विवाद (आपसी सहमति की स्थिति में), राजस्व विवाद, ट्रैफिक एवं समरी चालान सहित अन्य सभी छोटे एवं समझौतायोग्य मामले।

श्रीमती रीतू यादव ने जानकारी दी कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को जीएमआईसी द्वारा तथा प्रत्येक शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा प्री-लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों के समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य संपर्क करें।

उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती, और यदि पूर्व में कोर्ट फीस जमा की गई है तो उसे नियमों के अनुसार वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवादों का स्थायी एवं त्वरित समाधान संभव हो पाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायिक प्रणाली पर भार कम होगा तथा समाज में आपसी सद्भाव, सहयोग एवं विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस महत्वपूर्ण पहल का लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कराएं।

मोदी सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण : कृष्णपाल गुर्जर

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देशभर में मनाया जा रहा है ‘पीएम-किसान उत्सव दिवस’ : कृष्णपाल गुर्जर

फरीदाबाद । किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 21वीं किस्त किसानों के खातों में जारी की। इस क्रम में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र, गांव भूपानी परिसर में “प्रधानमंत्री किसान उत्सव” कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 15 लाख 81 हज़ार 908 किसानों के खातों में लगभग 316.38 करोड़ की राशि की राशि जारी की गई है। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल भी मौजूद रहे।

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देशभर में मनाया जा रहा है ‘पीएम-किसान उत्सव दिवस’, केंद्र सरकार ने दोहराई किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि आज देश भर में “पीएम-किसान उत्सव दिवस” के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसानों के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और दायित्व है। स्पष्ट नीयत, व्यापक नीतियों और नवाचार आधारित योजनाओं के माध्यम से वर्षों से चली आ रही कृषि संबंधी चुनौतियों के समाधान में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त, गतिशील और टिकाऊ बनाने हेतु उसके विकास को निरंतर गति देना अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना ग्रामीण समाज के उत्थान का एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम सिद्ध हुआ है।

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दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम बना PM-KISAN, किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष नकद वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक पहल ने देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली कृषि सामग्री क्रय करने, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने तथा अपनी आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई है। यह योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी स्कीम के रूप में स्थापित है, जिसने कृषि क्षेत्र को मजबूत एवं किसान हितों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध किया है।

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2014 के बाद कृषि बजट में 5.59 गुना बढ़ोतरी, कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रहा बदलाव
राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण योजना है, जो तकनीकी और प्रक्रियागत प्रगति का उपयोग करते हुए अधिकतम किसानों को पारदर्शी, त्वरित और बिना किसी परेशानी के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में कृषि बजट 21,933.50 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 5.59 गुना वृद्धि के साथ 1,27,202.29 करोड़ रुपये हो गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से पूर्व किसानों को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई भी राष्ट्रीय स्तर की योजना अस्तित्व में नहीं थी। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे तथा सीमांत किसानों के जीवन और उनकी कृषि व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाई है। पहले किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक कृषि सामग्रियों के लिए अक्सर उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि अब इस योजना के माध्यम से उपलब्ध प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उन्हें बिना ऋण बोझ के अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बना रही है।

पीएम-किसान योजना ने महिला किसानों के जीवन में लाया बड़ा बदलाव
उन्होंने कहा कि यह योजना महिला किसानों के सशक्तिकरण में भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त 2.13 करोड़ महिला लाभार्थियों को जारी की जाएगी, जिससे न केवल उनकी कृषि संबंधी ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक कल्याण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।उन्होंने कहा कि पीएम-किसान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता किसानों को कृषि कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि जैसे महत्त्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में भी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि और किसानों के जीवन स्तर में आए उल्लेखनीय सुधार देश के सराहनीय विकास का प्रतीक हैं। आज भारत का किसान न केवल घरेलू बाजार की आवश्यकताएँ पूरी कर रहा है, बल्कि विश्व बाजार में भी अपने उत्पादों का निर्यात कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

इस अवसर पर एसडीएम अमित कुमार, कृषि विभाग से डॉ. ए के देशवाल, डॉ. वर्षा सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तिगण और ग्रामवासी मौजूद रहे।

जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी में हादसे में गई कर्मचारी की जान, परिजनों ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप

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आज होगा शव का पोस्टमार्टम, कंपनी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था मृतक

फरीदाबाद । मुजेसर थाना क्षेत्र के सेक्टर-24 स्थित जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी में मंगलवार दोपहर को काम करते वक्त कंपनी की क्रेन की बेल्ट टूटने से स्टील का पाइप कर्मचारी के ऊपर गिरने से उसकी मौंत हो गई। मौंत के बाद कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारी का मेडिकल करवाकर शव बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मुजेसर थाने में इस संबंध में किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपेगी और परिजनों के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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मृतक मिथिलेश की फाइल फोटो

मृतक के साले गोविंद ने बताया कि फरीदाबाद के अजरौंदा निवासी मिथिलेश (40) पिछले 20 सालों से सेक्टर-24 स्थित जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी में हैल्पर की नौकरी करता है। मृतक मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है। वह नौकरी के लिए फरीदाबाद में रह रहा था। कंपनी में उसका काम लोडिंग और अनलोडिंग का है।

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मंगलवार दोपहर को वह क्रेन की मदद से स्टील के पाइप एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम करवा रहा था। स्टील का पाइप उठाते समय अचानक से क्रेन की बेल्ट टूट गई। जिसकी वजह से स्टील का पाइप मिथिलेश के उपर आकर गिर गया। पाइप के अधिक वजन की वजह से मिथिलेश की मौके पर ही मौंत हो गई। कंपनी कर्मचारियों ने निजी वाहन से उसके शव को बीके अस्पताल पहुंचाया जहां पर शव की मेडिकल जांच करा शव मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर कार्य में लापरवाही और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने का आरोप लगाया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। मृतक मिथिलेश के परिवार में एक माता-पिता, पत्नी और 8 व 12 साल के बच्चें हैं।

वहीं मुजेसर थाना एसएचओ पूरण सिंह ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवाया गया है मृतक के भतीजे के आने के बाद ही मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और शव का पोस्टमार्टम होगा। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के मानव संसाधन अधिकारी नरेन्द्र मलिक ने बताया कि मृतक कर्मचारी को कंपनी की ओर से नॉम्स के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी की ओर से परिजनों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हम सबकी साझी प्रतिबद्धता – अमित शाह

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की

फरीदाबाद । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया, जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और लद्दाख के उप-राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता तथा इन राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, अंतर राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव/ सलाहकार और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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बैठक की शुरुआत में दिल्ली में हाल ही में हुए कार बम विस्फोट और जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में जान गँवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखा गया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हम सबकी साझी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के रिकार्ड के अनुरूप दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को हम पाताल से भी ढूंढ कर देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने खड़ा करेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे।

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श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का सृजन करते हैं, इसे ज़मीन पर उतारने में क्षेत्रीय परिषदों का बहुत महत्व है। संवाद, सहयोग, समन्वय और ‘पॉलिसी सिनर्जी’ के लिए क्षेत्रीय परिषदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन परिषदों के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं को हल किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जल्द सजा दिलाने में विलंब, कुपोषण और ठिगनापन (Stunting) जैसी कई समस्याएं हैं जिनसे देश को मुक्त करने की ज़रूरत है। श्री शाह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच पर बल देते हुए कहा कि ऐसे घृणित अपराध को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) की संख्या बढ़ाई जाए।

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता, कृषि और मछली पालन गरीबी दूर करने और रोजगार प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता, कृषि और मछली पालन से गरीबी दूर हो रही है और रोजगार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के साथ रोजगार, खासकर स्वरोजगार में वृद्धि से ही हम एक विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ जीडीपी देश की समृद्धि का परिचायक नहीं होता बल्कि समृद्धि तभी मानी जाती है जब हर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने देश भर में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 57 पहल की हैं। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण, तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों की स्थापना और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना शामिल है।

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श्री अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की मूल भावना और भूमिका सलाहकारी है, लेकिन पिछले दशक में इसे एक्शन ओरियंटेड प्लेटफॉर्म के रूप में स्वीकारा गया है और इसके परिणाम भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच, क्षेत्र और राज्यों के बीच और केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ फॉलोअप के साथ मुद्दों को हमने स्वीकारा भी है और इनके समाधान प्राप्त करने के लिए ठोस रास्ता भी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है – Regional Strength के साथ National Progress औऱ हर क्षेत्र में भारत की Global Leadership, जो हमें महान भारत की रचना की ओर ले जाती है। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्य जल संसाधन प्रबंधन और पानी की समस्या दूर करने के लिए आपसी समन्वय से काम करें।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के अनुपात में 2014 से 2025 तक क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में लगभग ढाई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है और हमने इन बैठकों को सार्थक भी बनाया है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 में क्षेत्रीय परिषद और स्थायी समिति की कुल 25 बैठकें हुई थीं जबकि 2014 से 2025 के दौरान अब तक 64 बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों की संख्‍या में दोगुनी से अधिक बढ़ोत्तरी प्रधानमंत्री मोदी जी के TEAM Bharat के कॉन्सेप्ट को उद्घोषित करती है।