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मंत्री राजेश नागर ने फोर्टीफाइड राइस कर्नल को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर फोर्टीफाइड राइस कर्नल की सप्लाई में आ रही शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पोषण युक्त चावल को पहुंचाने में जिस भी कारण से देरी हो रही है उन कारणों को तुरंत दूर करें। उन्होंने राइस मिलर्स से भी इसमें पूर्ण सहयोग की उम्मीद जताई। मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पोषणयुक्त फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति समयबद्ध, पारदर्शी और सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी या बाधा न हो। उन्होंने कहा कि नायब सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है और प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार तक पोषण सुरक्षा पहुँचाना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिससे हम किसी प्रकार भी समझौता नहीं कर सकते हैं।
मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जनता तक पोषित भोजन एवं अनाज की व्यवस्था को निरंतर सुधारने की तरफ हम सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लागू करने में सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी, कर्मचारी, राइस मिलर या सप्लायर इस कार्य में ढिलाई बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में फोर्टीफाइड राइस कर्नेल (FRK) की सप्लाई में हो रही देरी के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सप्लायर और राइस मिलर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
चंडीगढ़ कूच से पहले कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल व प्रियंका अग्रवाल को पुलिस ने किया नजरबंद
फरीदाबाद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर बल्लभगढ़ सिटी एसएचओ के अगुवाई में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल और महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रियंका अग्रवाल के बल्लभगढ़ स्थित निवास पर मंगलवार की शाम से ही पुलिस की सख्त पहरेदारी देखी गई, उसके बाद बुधवार सुबह जब मनोज व प्रियंका अग्रवाल अपने सैंकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ चंडीगढ़ कूच करने की तैयारी में थे उस वक्त सुबह पांच बजे भारी पुलिस बल ने उन्हें हॉउस अरेस्ट कर दिया। इस दौरान सेक्टर 02, बल्लभगढ़ स्थित उनके निज निवास पर किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष में आकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पुलिस की इस नजरबंद कार्यवाही पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मनोज अग्रवाल ने कहा कि हम जननायक राहुल गांधी और हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा के सिपाही हैं, इस पुलिसिया दमन के आगे न हम डरेंगे, न झुकेंगे और न ही रुखेंगे। आज भाजपा सरकार लोकतांत्रिक विरोध से घबराई हुई है और नेताओं को चंडीगढ़ आने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। आखिर हमारे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने की क्या वजह है।
आज यह भाजपा सरकार जितनी ताकत से भारी पुलिस बल मुझे चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए भेज रही है, रात भर पुलिस का सख्त पहरा मेरे निवास पर रख रही है अगर पुलिस प्रशासन यही तत्परता बल्लभगढ़ विधानसभा में अपराधों को रोकने के लिए दिखाए तो हमारे बल्लभगढ़ की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। आज हमारा बल्लभगढ़ अपराधियों की शरण स्थली बन चूका है और भाजपा सरकार की लचर कानून व्यवस्था उन अपराधियों के आगे शुन्य साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमें सडक़ पर तो रोक सकती है, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकती। कांग्रेस पार्टी सडक़ों से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाती रहेगी। मनरेगा आम आदमी की जरूरत है और बीजेपी डर के कारण पुलिस का सहारा ले रही है। बीजेपी सरकार जो भी जनविरोधी नीतियां लाएगी, कांग्रेस उसका डटकर विरोध करेगी। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध, फ्लाइंग स्क्वॉड रहेंगे सक्रिय
फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिला में कुल 80 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्र अधीक्षकों, डीईओ एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सभी को जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा संबंधित एसडीएम नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री सिन्हा ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी अभ्यर्थियों एवं ड्यूटी स्टाफ की प्रवेश से पूर्व विधिवत जांच (फ्रिस्किंग) सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान उड़न दस्तों (फ्लाइंग स्क्वॉड) का गठन किया गया है, जो आकस्मिक निरीक्षण कर नकल या अन्य अनुचित गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे।
डीसी ने अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं संबंधित अधिकारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं। जिला प्रशासन परीक्षा प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता एवं कड़ाई के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में एडीसी सतबीर मान, बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद, फरीदाबाद एसडीएम अमित कुमार,बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज, सीटीएम अनित कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
25 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, फोटो स्टेट दुकानें बंद रखने के आदेश : डीसी
फरीदाबाद। फरीदाबाद में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
डीसी एवं जिलाधीश आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे।
25 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल), सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल) तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोटेट मशीनों और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
हथियार, नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई ये आदेश 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।
किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पैसा हैं सुरक्षित: नायब सैनी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में कहा कि हरियाणा सरकार के विभागों की जागरूकता से यह मामला सामने आया और इस पर सरकार ने तत्काल बैंक को डि-एमपैनल कर दिया। बैंक द्वारा जो स्टेटमेंट उपलब्ध कराए गए, वे-विभागीय स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। राज्य सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करवा रही है। सरकार ने ये मामला राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। इसके अलावा, इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी गठन किया जायगा।
मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखा, जिसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किए जाने की बात कही। इस मामले में बैंक ने भी अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेनदेन में मिली अनियमितताओं के सम्बंध में एफआईआर दर्ज हो गयी है। बैंक ने इस सम्बंध में 21 फरवरी को पत्र लिखा था, जबकि जैसे ही यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने पहले ही 18 फरवरी को बैंक को डि-एमपैनल करते हुए ब्याज सहित पैसा राष्ट्रीय बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था, पैसा पूरा सुरक्षित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक पैसा वापिस लाया जाएगा, इस सम्बंध में बैंक के कर्मचारी ने कोई हरकत की है या फिर किसी और ने, इन पहलुओं की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रो- एक्टिव होकर इस मामले को पकड़ा है क्योंकि राज्य सरकार हर विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास हरियाणा सरकार की जो धनराशि जमा थी, उसका एक बड़ा भाग सावधि जमा यानी कि एफ.डी. के रूप में निवेशित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में विभागों द्वारा पैसा रखने की प्रथा आज से नहीं, बल्कि पहले से ही है। कांग्रेस के समय में भी विभागों का पैसा बैंकों में रहता था। बैंकों के पैनल बनते रहते है, और नए बैंक जुड़ते रहते है। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
उचाना में धन्यवाद रैली को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित, 103 करोड़ 31 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं की दी सौगात
उचाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर ही प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उचाना के विकास के पहिए को अब और भी तीव्र गति दी जाएगी और यहां की खुशहाली में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जींद के उचाना में बुधवार को धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में पहुंचने पर आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक श्री देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए हैं। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपये लागत के 3 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपये की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं।
इस दौरान प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा, विधायक श्री पवन खरखौदा भी मौजूद थे।
रैली में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। यह हरियाणा की वह धड़कन है, जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है, तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहां का युवा संकल्प लेता है, तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है।
उन्होंने कहा कि अन्न भण्डार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लम्बे समय से नजर अंदाज किया गया। झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो दो-दो-तीन-तीन पीढ़ियों तक काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग आपके बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित किया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है और आगे भी यह जारी रहेगा।
98 में से 78 घोषणाओं पर काम हुआ पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना है। उचाना हलके के विकास को गति देने के लिए 11 वर्षो के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 78 का काम पूरा हो चुका और 15 का काम प्रगति पर है। उचाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हलके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1 हजार 409 करोड़ रुपये इस सरकार में खर्च किए गए हैं। जबकि, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 386 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में उचाना तहसील को उपमंडल और अलेवा उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जनकल्याण के काम गति से कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन सरकार के पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। प्रदेश सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया है।
संकल्प को पूरा कर रही है सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र को केवल सब्जबाग दिखाते हुए वोट लेने का काम किया। विपक्ष आज मुद्दा विहिन हो चुका है। लेकिन हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 संकल्पों में से 60 को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इसी के तहत गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित हमारी नीतियों के केन्द्र में है। कांग्रेस के राज में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को डब्बे में डाल दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों के लिए ही काम किया है। आज प्रदेश में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।
आप पार्टी पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वायदा किया कि 1 हजार रुपये महिलाओं को देंगे, अब चुनाव में केवल 7—8 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक वहां किसी कुछ नहीं। जबकि हरियाणा में बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू की। इस योजना के तहत 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9 लाख 22 हजार से अधिक बहन-बेटियों को 634 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में 36 हजार युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्हें मिलाकर पिछले 11 सालों में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं। Continue
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया सेक्टर 17 के गेट नंबर 3 का उद्घाटन एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ
मॉडर्न स्कूल रोड–मदर डेयरी रोड के बीच सड़कों का विस्तार, यातायात होगा सुगम
फरीदाबाद,रूपेश देव। फरीदाबाद के सेक्टर-17 में सुरक्षित, आधुनिक एवं प्रगतिशील शहरी ढांचे की परिकल्पना को साकार करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा गेट नंबर 3 का उद्घाटन एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह विकासात्मक पहल क्षेत्र में यातायात सुगमता सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के अंतर्गत गेट नंबर 3, मॉडर्न स्कूल रोड एवं मदर डेयरी रोड के मध्य स्थित सड़कों का विस्तार किया गया है जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन, सुरक्षित प्रवेश एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में स्थानीय निवासियों, गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर-17 के विकास एवं नागरिकों की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि धरातल पर किए गए कार्यों से परिलक्षित होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित करना है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सड़क चौड़ीकरण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सड़कें केवल मार्ग नहीं होतीं, बल्कि विकास की रफ्तार होती हैं। बेहतर और विस्तृत सड़कों से नागरिकों का समय बचता है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तथा पूरे क्षेत्र की पहचान सुदृढ़ होती है। उन्होंने जनसेवा को सरकार की कार्यशैली का आधार बताते हुए कहा कि शासन का प्रत्येक निर्णय नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में समर्पित है। उन्होंने उत्कृष्ट फरीदाबाद के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि शहर को बेहतर आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षित कॉलोनियों एवं सुव्यवस्थित शहरी ढांचे के साथ विकसित करना ही सरकार का लक्ष्य है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नागरिकों से विकास कार्यों में निरंतर सहयोग, सुझाव एवं सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार और जनता के सामूहिक प्रयास से ही स्थायी एवं सशक्त विकास संभव है।
सेक्टर-17 में संपन्न यह विकासात्मक पहल क्षेत्र की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं आधुनिक शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि जनहित में विकास का यह अभियान निरंतर गति के साथ आगे बढ़ता रहेगा।
इस अवसर पर पार्षद सचिन शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर सरकार बेहद गंभीर: नायब सैनी
नई दिल्ली । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाएगी। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सूरजकुंड जैसी झूला टूटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने सूरजकुंड में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। इस मामले में झूला कमेटी से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है, उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपये लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर जगदीश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी।
एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्य : सतीश फागना
केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एनआईटी विधानसभा में किया लगभग 13 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास
फरीदाबाद,रूपेश देव। फरीदाबाद के एनआईटी-86 विधानसभा क्षेत्र की डबुआ सब्जी मंडी में तथा जवाहर कॉलोनी में आज शनिवार को भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने वार्ड नंबर 6,7, 9 एवं 10 में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस विकास कार्यों में डबुआ कॉलोनी की सब्जी मंडी में नवनिर्मित शेड का निर्माण का उद्घाटन, डबुआ अनाज मंडी में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास, FCI गोदाम शेड रोड से डबुआ कॉलोनी सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास कार्य, जनता कॉलोनी रोड से डबुआ मंडी सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास कार्य, डबुआ मंडी की पार्किंग, चारदीवारी एवं जल निकासी सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास तथा वार्ड नंबर 6,7 और 9 में सड़क निर्माण, सीवर एवं जल निकासी सुधारीकरण आदि विकास कार्य शामिल रहे, जिनपर लगभग 13 करोड़ रुपए धनराशि का खर्च आएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इस दिशा में यह सभी विकास कार्य एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फरीदाबाद के विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद को बिजली की तारों के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए 2700 करोड़ रुपये की लागत से सभी हाई टेंशन तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य एनआईटी विधानसभा से ही शुरू किया जाएगा। इससे न केवल शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी, बल्कि बिजली के खंभे हटने से सड़कों और कॉलोनी की गलियों का चौड़ीकरण भी संभव हो सकेगा। साथ ही, पेड़ों की अकारण छंटाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे हरित क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले 11 वर्षों में फरीदाबाद में सड़कों और हाईवे कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसी के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के तहत जल्द ही बल्लभगढ़ से पलवल तक रैपिड मेट्रो का कार्य भी इसी वर्ष के अंत में शुरू कार्य दिया जाएगा जिसके माध्यम से दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जेवर हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि एनआईटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ पीने के मीठे पानी की उपलब्धता को लेकर लंबे समय से चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस गंभीर समस्या का संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने स्वयं लिया है और इस क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष बजट को स्वीकृति दी है। जिसका कार्य जारी है और जल्द ही संपूर्ण एनआईटी विधानसभा की जनता को यमुना से सीधी पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा।
श्री गुर्जर ने बताया कि इस बजट के माध्यम से नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, पुराने जल स्रोतों का नवीनीकरण किया जाएगा और आधुनिक तकनीकों की मदद से जल वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्ष 2026 के अंत तक एनआईटी क्षेत्र में जल संकट की समस्या समाप्त कर दी जाएगी।
एनआईटी-86 के विधायक सतीश फागना ने भी कार्यक्रम में उपस्थित जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र, प्रदेश सरकार और नगर निगम की ट्रिपल इंजन सरकार फरीदाबाद के चौतरफा विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गली या सड़क ऐसी नहीं होगी जो पक्की न बनी हो या जिसमें सीवर या पेयजल पाइपलाइन न बिछी हुई हो।
विधायक सतीश फागना ने कहा कि पहले जहां बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहता था, इस बार के मानसून में वह जल्दी निकल गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का आभार प्रकट किया।
इस अवसर पर निगम पार्षद गायत्री देवी, निगम पार्षद जयवीर खटाना, निगम पार्षद संगीता भाटिया, निगम पार्षद भगवान सिंह, निगम पार्षद संदीप भड़ाना, जवाहर कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नीरज भाटिया सहित अधिकारीगण, अन्य गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।
महिला सम्मेलन में केंद्रीय बजट 2026-27 पर संवाद, महिला सशक्तिकरण को बताया राष्ट्र निर्माण की आधारशिला
फरीदाबाद। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा सागर सिनेमा सेक्टर-16 फरीदाबाद में महिला सम्मेलन- केंद्रीय बजट 2026-27 पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सहभागिता करते हुए मातृशक्ति से संवाद किया और महिलाओं को विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण आज केवल सामाजिक विषय नहीं रहा बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत आधार बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तथा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की स्पष्ट दिशा तय करता है यह बजट महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण की भागीदार के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि बजट का दृष्टिकोण समग्र है जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को एक साथ जोड़ा गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि महिला सशक्तिकरण कोई दया या सहायता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति है। इस सोच के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस और व्यावहारिक नीतियां लागू की जा रही हैं।
विपुल गोयल ने बजट की प्रमुख पहल शी मार्ट्स SHE Marts का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित रखना नहीं बल्कि उन्हें उद्यमी और व्यवसाय की मालिक बनाना है क्रेडिट आधारित आजीविका योजनाओं से महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिलाएं केवल आय अर्जित करने वाली नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाली बनेंगी छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बना सकेंगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए किए गए सुधार अनुपालन प्रक्रिया का सरलीकरण और विकास कोष जैसी व्यवस्थाएं महिला उद्यमिता को नई गति देंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं को नवाचार और व्यवसायिक नेतृत्व में आगे बढ़ने का अवसर दिया है, आज महिलाएं तकनीक, फैशन, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आगे कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण जैसी पहलें महिलाओं को आत्मसम्मान आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रही हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 उसी यात्रा को आगे बढ़ाता है जहां महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में देश अग्रसर है। अपने संबोधन के अंत में विपुल गोयल ने कहा कि यह बजट केवल नीतियों का संग्रह नहीं बल्कि महिलाओं के सपनों को साकार करने का एक स्पष्ट रोडमैप है सरकार ने अवसर उपलब्ध कराए हैं, व्यवस्था को समावेशी बनाया है और महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब नारी शक्ति आगे बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देगी।
