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मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध, फ्लाइंग स्क्वॉड रहेंगे सक्रिय
फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिला में कुल 80 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्र अधीक्षकों, डीईओ एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सभी को जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करते हुए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा संबंधित एसडीएम नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री सिन्हा ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी अभ्यर्थियों एवं ड्यूटी स्टाफ की प्रवेश से पूर्व विधिवत जांच (फ्रिस्किंग) सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान उड़न दस्तों (फ्लाइंग स्क्वॉड) का गठन किया गया है, जो आकस्मिक निरीक्षण कर नकल या अन्य अनुचित गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे।
डीसी ने अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं संबंधित अधिकारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं। जिला प्रशासन परीक्षा प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता एवं कड़ाई के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में एडीसी सतबीर मान, बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद, फरीदाबाद एसडीएम अमित कुमार,बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज, सीटीएम अनित कुमार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
25 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, फोटो स्टेट दुकानें बंद रखने के आदेश : डीसी
फरीदाबाद। फरीदाबाद में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए हैं। परीक्षा अवधि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
डीसी एवं जिलाधीश आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे।
25 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल), सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल) तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोटेट मशीनों और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
हथियार, नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई ये आदेश 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।
किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पैसा हैं सुरक्षित: नायब सैनी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में कहा कि हरियाणा सरकार के विभागों की जागरूकता से यह मामला सामने आया और इस पर सरकार ने तत्काल बैंक को डि-एमपैनल कर दिया। बैंक द्वारा जो स्टेटमेंट उपलब्ध कराए गए, वे-विभागीय स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। राज्य सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करवा रही है। सरकार ने ये मामला राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। इसके अलावा, इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी गठन किया जायगा।
मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेबी को पत्र लिखा, जिसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ किए जाने की बात कही। इस मामले में बैंक ने भी अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेनदेन में मिली अनियमितताओं के सम्बंध में एफआईआर दर्ज हो गयी है। बैंक ने इस सम्बंध में 21 फरवरी को पत्र लिखा था, जबकि जैसे ही यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार ने पहले ही 18 फरवरी को बैंक को डि-एमपैनल करते हुए ब्याज सहित पैसा राष्ट्रीय बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था, पैसा पूरा सुरक्षित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक पैसा वापिस लाया जाएगा, इस सम्बंध में बैंक के कर्मचारी ने कोई हरकत की है या फिर किसी और ने, इन पहलुओं की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रो- एक्टिव होकर इस मामले को पकड़ा है क्योंकि राज्य सरकार हर विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास हरियाणा सरकार की जो धनराशि जमा थी, उसका एक बड़ा भाग सावधि जमा यानी कि एफ.डी. के रूप में निवेशित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में विभागों द्वारा पैसा रखने की प्रथा आज से नहीं, बल्कि पहले से ही है। कांग्रेस के समय में भी विभागों का पैसा बैंकों में रहता था। बैंकों के पैनल बनते रहते है, और नए बैंक जुड़ते रहते है। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
उचाना में धन्यवाद रैली को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित, 103 करोड़ 31 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं की दी सौगात
उचाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर ही प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उचाना के विकास के पहिए को अब और भी तीव्र गति दी जाएगी और यहां की खुशहाली में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जींद के उचाना में बुधवार को धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में पहुंचने पर आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक श्री देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए हैं। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपये लागत के 3 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपये की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं।
इस दौरान प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा, विधायक श्री पवन खरखौदा भी मौजूद थे।
रैली में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। यह हरियाणा की वह धड़कन है, जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है, तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहां का युवा संकल्प लेता है, तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है।
उन्होंने कहा कि अन्न भण्डार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लम्बे समय से नजर अंदाज किया गया। झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो दो-दो-तीन-तीन पीढ़ियों तक काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग आपके बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित किया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है और आगे भी यह जारी रहेगा।
98 में से 78 घोषणाओं पर काम हुआ पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना है। उचाना हलके के विकास को गति देने के लिए 11 वर्षो के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 78 का काम पूरा हो चुका और 15 का काम प्रगति पर है। उचाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हलके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1 हजार 409 करोड़ रुपये इस सरकार में खर्च किए गए हैं। जबकि, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 386 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में उचाना तहसील को उपमंडल और अलेवा उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जनकल्याण के काम गति से कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन सरकार के पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। प्रदेश सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया है।
संकल्प को पूरा कर रही है सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र को केवल सब्जबाग दिखाते हुए वोट लेने का काम किया। विपक्ष आज मुद्दा विहिन हो चुका है। लेकिन हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 संकल्पों में से 60 को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इसी के तहत गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित हमारी नीतियों के केन्द्र में है। कांग्रेस के राज में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को डब्बे में डाल दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों के लिए ही काम किया है। आज प्रदेश में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।
आप पार्टी पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वायदा किया कि 1 हजार रुपये महिलाओं को देंगे, अब चुनाव में केवल 7—8 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक वहां किसी कुछ नहीं। जबकि हरियाणा में बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू की। इस योजना के तहत 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9 लाख 22 हजार से अधिक बहन-बेटियों को 634 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में 36 हजार युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्हें मिलाकर पिछले 11 सालों में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं। Continue
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया सेक्टर 17 के गेट नंबर 3 का उद्घाटन एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ
मॉडर्न स्कूल रोड–मदर डेयरी रोड के बीच सड़कों का विस्तार, यातायात होगा सुगम
फरीदाबाद,रूपेश देव। फरीदाबाद के सेक्टर-17 में सुरक्षित, आधुनिक एवं प्रगतिशील शहरी ढांचे की परिकल्पना को साकार करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा गेट नंबर 3 का उद्घाटन एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह विकासात्मक पहल क्षेत्र में यातायात सुगमता सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के अंतर्गत गेट नंबर 3, मॉडर्न स्कूल रोड एवं मदर डेयरी रोड के मध्य स्थित सड़कों का विस्तार किया गया है जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन, सुरक्षित प्रवेश एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में स्थानीय निवासियों, गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर-17 के विकास एवं नागरिकों की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि धरातल पर किए गए कार्यों से परिलक्षित होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित करना है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सड़क चौड़ीकरण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सड़कें केवल मार्ग नहीं होतीं, बल्कि विकास की रफ्तार होती हैं। बेहतर और विस्तृत सड़कों से नागरिकों का समय बचता है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तथा पूरे क्षेत्र की पहचान सुदृढ़ होती है। उन्होंने जनसेवा को सरकार की कार्यशैली का आधार बताते हुए कहा कि शासन का प्रत्येक निर्णय नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में समर्पित है। उन्होंने उत्कृष्ट फरीदाबाद के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि शहर को बेहतर आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षित कॉलोनियों एवं सुव्यवस्थित शहरी ढांचे के साथ विकसित करना ही सरकार का लक्ष्य है।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नागरिकों से विकास कार्यों में निरंतर सहयोग, सुझाव एवं सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार और जनता के सामूहिक प्रयास से ही स्थायी एवं सशक्त विकास संभव है।
सेक्टर-17 में संपन्न यह विकासात्मक पहल क्षेत्र की सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं आधुनिक शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि जनहित में विकास का यह अभियान निरंतर गति के साथ आगे बढ़ता रहेगा।
इस अवसर पर पार्षद सचिन शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर सरकार बेहद गंभीर: नायब सैनी
नई दिल्ली । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाएगी। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सूरजकुंड जैसी झूला टूटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने सूरजकुंड में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। इस मामले में झूला कमेटी से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है, उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपये लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर जगदीश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी।
एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्य : सतीश फागना
केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एनआईटी विधानसभा में किया लगभग 13 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास
फरीदाबाद,रूपेश देव। फरीदाबाद के एनआईटी-86 विधानसभा क्षेत्र की डबुआ सब्जी मंडी में तथा जवाहर कॉलोनी में आज शनिवार को भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने वार्ड नंबर 6,7, 9 एवं 10 में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस विकास कार्यों में डबुआ कॉलोनी की सब्जी मंडी में नवनिर्मित शेड का निर्माण का उद्घाटन, डबुआ अनाज मंडी में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास, FCI गोदाम शेड रोड से डबुआ कॉलोनी सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास कार्य, जनता कॉलोनी रोड से डबुआ मंडी सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास कार्य, डबुआ मंडी की पार्किंग, चारदीवारी एवं जल निकासी सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास तथा वार्ड नंबर 6,7 और 9 में सड़क निर्माण, सीवर एवं जल निकासी सुधारीकरण आदि विकास कार्य शामिल रहे, जिनपर लगभग 13 करोड़ रुपए धनराशि का खर्च आएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इस दिशा में यह सभी विकास कार्य एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फरीदाबाद के विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद को बिजली की तारों के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए 2700 करोड़ रुपये की लागत से सभी हाई टेंशन तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य एनआईटी विधानसभा से ही शुरू किया जाएगा। इससे न केवल शहर की सुंदरता में वृद्धि होगी, बल्कि बिजली के खंभे हटने से सड़कों और कॉलोनी की गलियों का चौड़ीकरण भी संभव हो सकेगा। साथ ही, पेड़ों की अकारण छंटाई नहीं करनी पड़ेगी, जिससे हरित क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले 11 वर्षों में फरीदाबाद में सड़कों और हाईवे कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसी के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के तहत जल्द ही बल्लभगढ़ से पलवल तक रैपिड मेट्रो का कार्य भी इसी वर्ष के अंत में शुरू कार्य दिया जाएगा जिसके माध्यम से दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जेवर हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि एनआईटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ पीने के मीठे पानी की उपलब्धता को लेकर लंबे समय से चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस गंभीर समस्या का संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने स्वयं लिया है और इस क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये के विशेष बजट को स्वीकृति दी है। जिसका कार्य जारी है और जल्द ही संपूर्ण एनआईटी विधानसभा की जनता को यमुना से सीधी पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा।
श्री गुर्जर ने बताया कि इस बजट के माध्यम से नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, पुराने जल स्रोतों का नवीनीकरण किया जाएगा और आधुनिक तकनीकों की मदद से जल वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्ष 2026 के अंत तक एनआईटी क्षेत्र में जल संकट की समस्या समाप्त कर दी जाएगी।
एनआईटी-86 के विधायक सतीश फागना ने भी कार्यक्रम में उपस्थित जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र, प्रदेश सरकार और नगर निगम की ट्रिपल इंजन सरकार फरीदाबाद के चौतरफा विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गली या सड़क ऐसी नहीं होगी जो पक्की न बनी हो या जिसमें सीवर या पेयजल पाइपलाइन न बिछी हुई हो।
विधायक सतीश फागना ने कहा कि पहले जहां बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहता था, इस बार के मानसून में वह जल्दी निकल गया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का आभार प्रकट किया।
इस अवसर पर निगम पार्षद गायत्री देवी, निगम पार्षद जयवीर खटाना, निगम पार्षद संगीता भाटिया, निगम पार्षद भगवान सिंह, निगम पार्षद संदीप भड़ाना, जवाहर कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नीरज भाटिया सहित अधिकारीगण, अन्य गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।
महिला सम्मेलन में केंद्रीय बजट 2026-27 पर संवाद, महिला सशक्तिकरण को बताया राष्ट्र निर्माण की आधारशिला
फरीदाबाद। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा सागर सिनेमा सेक्टर-16 फरीदाबाद में महिला सम्मेलन- केंद्रीय बजट 2026-27 पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सहभागिता करते हुए मातृशक्ति से संवाद किया और महिलाओं को विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण आज केवल सामाजिक विषय नहीं रहा बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत आधार बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तथा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की स्पष्ट दिशा तय करता है यह बजट महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण की भागीदार के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि बजट का दृष्टिकोण समग्र है जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को एक साथ जोड़ा गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि महिला सशक्तिकरण कोई दया या सहायता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति है। इस सोच के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस और व्यावहारिक नीतियां लागू की जा रही हैं।
विपुल गोयल ने बजट की प्रमुख पहल शी मार्ट्स SHE Marts का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित रखना नहीं बल्कि उन्हें उद्यमी और व्यवसाय की मालिक बनाना है क्रेडिट आधारित आजीविका योजनाओं से महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिलाएं केवल आय अर्जित करने वाली नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाली बनेंगी छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बना सकेंगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए किए गए सुधार अनुपालन प्रक्रिया का सरलीकरण और विकास कोष जैसी व्यवस्थाएं महिला उद्यमिता को नई गति देंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं को नवाचार और व्यवसायिक नेतृत्व में आगे बढ़ने का अवसर दिया है, आज महिलाएं तकनीक, फैशन, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आगे कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण जैसी पहलें महिलाओं को आत्मसम्मान आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रही हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 उसी यात्रा को आगे बढ़ाता है जहां महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में देश अग्रसर है। अपने संबोधन के अंत में विपुल गोयल ने कहा कि यह बजट केवल नीतियों का संग्रह नहीं बल्कि महिलाओं के सपनों को साकार करने का एक स्पष्ट रोडमैप है सरकार ने अवसर उपलब्ध कराए हैं, व्यवस्था को समावेशी बनाया है और महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब नारी शक्ति आगे बढ़ेगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देगी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्यमंत्री राजेश नागर ने 21 लाख रुपए देने की करी घोषणा
कुरुक्षेत्र। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गुर्जर समाज के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने पर ध्यान दें। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से समाज, प्रदेश व देश का नाम रोशन होता है। शिक्षित व्यक्ति समाज को ऊपर तक लेकर जाने में अहम भूमिका निभाता है।
हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्यमंत्री राजेश नागर मंगलवार को गुर्जर धर्मशाला के 44 वें स्थापना समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। राज्यमंत्री राजेश नागर ने धर्मशाला को अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही समाज के किसी भी कार्य के लिए हर समय सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। राज्यमंत्री राजेश नागर ने कहा कि समाज के लोगों की धर्मशाला के साथ लगती रेलवे की भूमि, कोचिंग सेंटर के लिए सेक्टर में प्लाट की मांग को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखकर पूरा करवाया जाएगा।
हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सीएम सिटी है। यहां पर होने वाले किसी भी कार्य के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मना नहीं करते। गुर्जर समाज द्वारा रखी गई इन मांगों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की गुर्जर धर्मशाला सबसे बड़ी धर्मशाला है। जो अन्य धर्मशालाओं में समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। आज तक इस धर्मशाला में कभी भी चुनाव नहीं हुआ है। दूसरी धर्मशालाओं में जब चुनाव की बात होती है तो कुरुक्षेत्र की धर्मशाला का नाम लेकर उन्हें शांत किया जाता है।
हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मरणोपरांत शोक को 13 दिनों तक मनाया जाता है, जो उस समय की प्रथा जब सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के पास संपर्क करने के लिए फोन व अन्य फास्ट सुविधा नहीं होती थी। सभी जानकार 13 दिनों के अंदर पहुंचकर शोक व्यक्त करते थे। आज दिन के दिन ही सूचना सभी तक पहुंच जाती है। ऐसे में इस शोक अवधि को 7 दिनों तक किया जाना चाहिए। कई समाज के लोग तो 3-4 दिन तक सीमित रखते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही इस परिवारजन 13 दिनों तक अपनी रस्मों को निभाते रहें।
हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि वर्ष 1983 में गुर्जर धर्मशाला के रूप में लगा पौधा अब वट वृक्ष बन चुका है। इस धर्मशाला में हमारे बुजुर्गों ने अपने संस्कार और प्यार को एक-एक ईंट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि शहर में जब भी कोई काम होता है तब सबसे पहले धर्मशालाओं को याद किया जाता है और धर्मशालाएं सरकार व प्रशासन का उम्मीदों से भी बढ़कर सहयोग करती हैं। इस धर्मशाला की सभी मांगों को राज्यमंत्री राजेश नागर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचाया जाएगा।
गुर्जर धर्मशाला के प्रधान ऋषिपाल कसाना ने कहा कि धर्मशाला में अब तक सभी प्रधानों ने समाज के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कार्य किया है। धर्मशाला में युवाओं के लिए छात्रावास तैयार किया है। इसके अलावा कंप्यूटराइज लाइब्रेरी बनाई हुई है। धर्मशाला में रहने व खाने की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने समाज के लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे सहयोग से सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय प्रधान अनंत राम ने भी संबोधित किया।
गुर्जर नेता राव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धर्मशाला गुर्जर समाज की सबसे बड़ी धर्मशाला है। धर्मशाला का नाम राष्ट्रीय गुर्जर धर्मशाला रखा जाना चाहिए। इस बात पर समारोह में मौजूद सभी लोगों ने सहमति जताई। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान अनंत राम, चेयरमैन राजपाल तंवर, ब्लॉक समिति पिहोवा चेयरपर्सन पिंकी देवी, एडवोकेट ज्ञानचंद कसाना, नरेश आर्य, ओमप्रकाश राठी, प्रेमचंद गांगल, अजमेर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे Reforms over Rhetoric की भावना को ज़मीन पर उतारने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं और नारों तक सीमित नहीं है बल्कि ठोस नीतिगत सुधारों के माध्यम से भारत को तेज़ टिकाऊ और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।
श्री विपुल गोयल ने कहा कि वर्ष 2026 27 में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के लगभग 4.3-4.4 प्रतिशत के दायरे में रखना सरकार की जिम्मेदार आर्थिक सोच को दर्शाता है। ₹12.2 लाख करोड़ के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से यह स्पष्ट है कि सरकार भविष्य की बुनियाद मजबूत करने पर फोकस कर रही है जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि Make in India 2.0, बायोफार्मा SHAKTI योजना सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़े निवेश से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। केमिकल पार्क रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर जैसी पहलें रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि MSME सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund और अतिरिक्त टॉप-अप छोटे उद्योगों को विस्तार का नया अवसर देगा। कॉर्पोरेट मित्र जैसी पहल अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाकर छोटे शहरों और कस्बों में उद्यमिता को बढ़ावा देगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट की रीढ़ बताते हुए श्री विपुल गोयल ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नए नेशनल वाटरवेज़ कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और निजी निवेश को सुरक्षा मिलेगी। हरियाणा के लिए बजट का विशेष महत्व रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि फरीदाबाद गुरुग्राम सोनीपत पानीपत रेवाड़ी रोहतक और हिसार जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को इस बजट से सीधा लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल ऑटो-पार्ट्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ेगा जिससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं से हरियाणा की कनेक्टिविटी NCR सहित उत्तर प्रदेश राजस्थान और पंजाब से और सशक्त होगी जिससे व्यापार रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। खेती और ग्रामीण विकास पर बजट के फोकस को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन और AI आधारित कृषि सलाह से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें बेहतर बाज़ार से जोड़ा जाएगा। महिलाओं के लिए SHE-Marts स्वयं सहायता समूह और उद्यमिता आधारित योजनाएं सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव लाएंगी।
खेल कौशल और शिक्षा पर निवेश को हरियाणा के लिए विशेष अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया मिशन यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हेल्थ व सर्विस सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट से युवा केवल नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि कुशल पेशेवर और उद्यमी बनेंगे। निष्कर्ष रूप में श्री विपुल गोयल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी और परिणामोन्मुखी बजट है जो हरियाणा जैसे औद्योगिक कृषि और युवा शक्ति से संपन्न राज्य के लिए निवेश रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा।
