हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी प्राइवेट स्कूलों खासकर सीबीएसई वालों में  जाकर प्रत्येक क्लास के बच्चों के बस्ते का वजन माप रहे हैं और एनसीईआरटी की जगह लगाई गई प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों को चेक कर रहे हैं।  निर्धारित किए गए बस्ते का वजन ज्यादा मिलने पर और प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें  मिलने पर उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा निदेशक पंचकूला को रिपोर्ट भेज रहे हैं। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व लीगल एडवाइजर एडवोकेट  बीएस विरदी ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद इस विषय पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंच ने कई बार उनको पत्र लिखकर प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों के बस्ते का वजन बढ़ाने व प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें लगाने की जांच करने को कहा है। इस विषय पर उनसे दूरभाष पर भी बात की है लेकिन उनका कहना है कि “पहले सबूत लायो”तब एक्शन लेंगे।

 प्रिंसिपल डॉ. मंजू दुआ ने रैंप वॉक शो के सभी विजेताओं को पाउच और पुरस्कार दिए। सम्मानित प्रिंसिपल डॉ. मंजू दुआ और जज सुश्री नीरू भाटिया, सुश्री अलका सत्या, डॉ. राजेश, सुश्री सीमा बहल ने योग्य छात्राओं को खिताब प्रदान किए, जिसमें सुश्री तनिषा को मिस ब्यूटीफुल हेयर, सुश्री सान्या को मिस वेल ड्रेस्ड, सुश्री काजल को मिस कॉन्फिडेंट, सुश्री आरती को मिस पर्सनलिटी, सुश्री संजना को मिस चार्मिंग, सुश्री दीया को मिस ग्लैमरस और लास्ट में निशा को लेडी ऑफ द डे का खिताब दिया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा गोयल ने छात्राओं को जीवन का आनंद लेने और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विदाई समारोह में यादगार पलों, मौज-मस्ती और दूसरे और अंतिम वर्ष की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों से भरपूर था। विदाई समारोह का आयोजन वाणिज्य और प्रबंधन विभाग के संकाय द्वारा संयोजक डॉ. रेखा गोयल, सुश्री अमिता दुरेजा और डॉ. सुदेश कुमारी के मार्गदर्शन में अच्छी तरह से किया गया । अंत में विश्वविद्यालय स्तर पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए ओपन डीजे डांस का आयोजन किया गया।

जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक चालान केसों का अधिक से अधिक निपटारा बैंक रिकवरी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद, राजस्व मामले, और अन्य छोटे-छोटे वादों का आपसी सहमति से अधिक से अधिक निपटान करना है।

उन्होंने आगामी नीट परीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों से जिला में निर्धारित 17 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही, पुलिस विभाग से समन्वय बनाकर परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पंखे, जैमर, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई सहित अन्य उचित व्यवस्था के प्रबंध बारे भी अधिकारी ध्यान रखें।

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद मानद महासचिव सुषमा गुप्ता ने बतौर मुख्यातिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी बांके बिहारी एवं शिक्षक देवेंद्र उंचा उपस्थित रहे |

महासचिव सुषमा गुप्ता ने कहा कि “बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इस पर रोकथाम के लिए समाज, सरकार और संस्थाओं को मिलकर कार्य करना होगा।

कार्यक्रम में शारदा अधिनियम, 1929 की ऐतिहासिक भूमिका और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की वर्तमान कानूनी संरचना पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने बाल विवाह के उन्मूलन हेतु एक सामूहिक संकल्प लिया और साथ ही इस प्रेरक संकल्प ने उपस्थित सभी लोगों को बाल अधिकारों की रक्षा हेतु व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की भावना से प्रेरित किया।

इस अवसर पर परियोजना अधिकारी अनिल मोरवाल सहित समस्त स्टाफगण मौजूद रहा।

डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों की बैठक में सीएम विंडो, जनसंवाद और एसएमजीटी पोर्टल की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इन पोर्टलों की समीक्षा करते हैं, ऐसे में शिकायतों के निपटान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पोर्टल से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लें और निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी रोजाना पोर्टल खोलकर शिकायतों की वास्तविक स्थिति जांचें और समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करें। शिकायत मिलते ही प्राथमिकता के आधार पर उसका निपटान करें और उसे ओवरड्यू न होने दें।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि लंबित शिकायतों पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से भी परहेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी प्रकार से भी औपचारिकता न हो, स्वयं संज्ञान लेकर उस समस्या का समाधान करें और शिकायतकर्ता को भी संतुष्ट करें।

उन्होंने कहा कि जिन  विभागों  की शिकायत ज्यादा पेंडिंग हैं, इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें ऐसी होती हैं, जिसमें एक से ज्यादा विभागों से संबंधित होती है, इसलिए आपसी तालमेल के साथ उस समस्या का समाधान करें।
 
समीक्षा बैठक में एसडीएम मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।