– पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक- आर्थिक मानको पर गांवों के विकास का लें संकल्प
– पचंकूला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि
चंडीगढ़, 24 अप्रैल
(रूपेश कुमार )। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गाँव हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जब गांव मजबूत होता है, तभी देश मजबूत होता है। जब पंचायतें सशक्त होती हैं, तभी लोकतंत्र जीवंत होता है। इसलिए हमारे गांवों का विकास हो और वे आत्मनिर्भर बनें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। विकसित भारत की यात्रा में गाँवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जब हमारा गांव विकसित होगा, तो प्रदेश विकसित होगा और निश्चित तौर पर हम वर्ष 2047 से पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा कर लेंगे।
मुख्यमंत्री वीरवार को जिला पंचकूला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित उपस्थितजन द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे।
समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बिहार के मधुबनी से संबोधन को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सुनाया गया।
पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की अहम कड़ी
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की वो कड़ी है, जो विकास को एक नई गति देने का काम करती हैं। जब पंचायती राज़ प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसका उद्देश्य था पंचायत के माध्यम से गांव का विकास करना, उन्हें सशक्त करना। उन्होंने कहा कि देश की आत्मा हमारे गांव हैं। हरियाणा में वैदिक काल से ही पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है और
उन्होंने कहा कि इस समारोह में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। ये प्रतीक है महिला सशक्तिकरण का, जिससे हमारे गांवों के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि गांव के सर्वांगीण विकास का एक संकल्प है।
पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक-आर्थिक मानकों पर गांवों के विकास का लें संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को इस संकल्प के साथ काम करना चाहिए कि मेरा गांव, मेरी पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे जिला में नंबर एक स्थान पर आए। यह संकल्प लें कि मेरे गांव का एक भी बच्चा स्कूल से ड्रॉपआउट न हो। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। गांवों में सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित सामाजिक-आर्थिक मानकों पर गांवों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर काम करें।
पंचायत प्रतिनिधि गांवों को नशा मुक्त करने में निभाए भूमिका
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सभी प्रतिनिधि अपने-अपने गांव को नशा मुक्त करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी जानकारी सरकार को मानस पोर्टल के माध्यम से दें। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हमें मिलकर गांवों को नशा मुक्त करना है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि विकास के लिए पंचायतों को धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तब से लेकर अब तक 3566 करोड़ की राशि पंचायतों के खाते में डाली गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विकास कार्यों के लिए भविष्य में भी पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया है। हर घर नल से जल, हर खेत को पानी, म्हारा गांव- जगमग गांव में हर गांव को 24 घंटे बिजली और हर व्यक्ति का आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया है।
‘गैप फंड’ के रूप में गत वर्ष पंचायतों के खातों में 583 करोड़ रुपये किये गये हस्तांतरित
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ सरपंचों ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों के खाते में कुल अनुदान 20 लाख रुपये से कम है, उन्हें ‘गैप फंड’ के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाए, ताकि प्रत्येक पंचायत के पास कम-से-कम 21 लाख रुपये उपलब्ध हों। इस एवज में गत वर्ष पंचायतों के खातों में सीधे 583 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये।
