मैच का शुभारम्भ टॉस करके किया गया जिसमें एमएलए 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एमएलए 11 की ओर से टीम ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 150 रन बनाए। इस प्रकार डीसी 11 ने मैच को धुआंधाड़ बैटिंग करते हुए 07 विकेट से जीत हासिल की। मैच के उपरांत हुए पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को स्मृति चिन्ह और ट्रॉफी प्रदान की गई।

एनआईटी से विधयाक सतीश फागना ने बताया की खेल हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, खेल खेलने से मनुष्य का सिर्फ शारारिक स्वास्थ ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ भी दुरुस्त होता है , डीसी 11 के साथ आज का क्रिकेट मैच बेहद ही बेहतरीन रहा, इस फ्रेंडली क्रिकेट प्रतियोगिता के कारण साशन प्रशाशन के बीच आपसी तालमेल बड़ा है |

इस अवसर पर डीसी विक्रम सिंह ने कहा, “रात्रि शिविर के दौरान इस प्रकार के आयोजन सामूहिक सहभागिता और आपसी समझ को मजबूत करते हैं। यह मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि सौहार्द और समन्वय का प्रतीक रहा। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा, “इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मकता और एकता का भाव बढ़ता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच ऐसी सहभागिता बहुत सराहनीय है।

शिविर के दौरान आयोजित इस फ्रेंडली क्रिकेट मैच ने न केवल सभी को आनंदित किया, बल्कि यह आपसी तालमेल, टीमवर्क और खेल भावना का भी आदर्श उदाहरण बन गया।

 वह आज  चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रस्तोगी ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परस्पर सौहार्द और सामाजिक एकता को भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। बैठक में उपायुक्त विक्रम सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

इस दौरान राजेश भाटिया सहित अन्य व्यापारियों ने दो मिनट का मौन रखकर व कैंडल इत्यादि जलाकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर जिस प्रकार से लोगों की हत्याएं की है, उसने मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, ऐसे आतंकियों के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रकार के हमले का दुस्साहस करने से पूर्व आतंकी दस बार सोचे। भाटिया ने आगे कहा कि सोमवार को सभी व्यापारी मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन देगे।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने आज लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में समाधान शिविर और सीएम विंडो पर आई शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक की। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाधान शिविरों तथा सीएम विंडो पर विगत वर्षों से लंबित पड़ी शिकायतें अब किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने पिछले पांच वर्षों से लंबित सभी शिकायतों की समग्र जांच की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी शिकायत लंबित न रहे, चाहे वह समाधान शिविर में दर्ज की गई हो या सीएम विंडो पर प्राप्त हुई हो। डीसी ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं समाधान शिविरों एवं सीएम विंडो के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, अत: किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को न केवल प्रशासनिक विफलता के रूप में देखा जाएगा, बल्कि उसे गंभीर अनुशासनात्मक उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन को चाहिए कि वह हर शिकायत को प्राथमिकता के साथ ले और उसका समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि समाधान शिविरों और सीएम विंडो से प्राप्त शिकायतों की रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित परफोर्मा के अनुसार अनिवार्य रूप से भेजी जाए। यदि कोई विभाग उस निर्धारित प्रारूप के अनुसार फीडबैक प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह भी विलंब की श्रेणी में आएगा और संबंधित अधिकारी पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की ठोस पहल है, जिसमें कोई ढिलाई या अस्पष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक डीसीपी उषा कुंडू, एसडीएम फरीदाबाद शिखा, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीएमओ डॉ जयंत आहूजा, आरटीए सचिव मुनीश सहगल, सीटीएम अंकित कुमार सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लडक़ी की शादी 18 वर्ष व लडक़े की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत दो साल की जेल व एक लाख रूपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया की जिला स्तर पर गठित कमेटियों अलग अलग क्षेत्र में जा कर पुजारी, पाठी, गांव के पंच, सरपंच, नंबरदार व शहरों में नगर पार्षदों एवं सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक भवन, बैंकट हाल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला इत्यादि के मालिक/प्रभारियों कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड बाजा व टेंट हाउस आदि के संचालकों एवं अन्य लोगो को बाल विवाह का समर्थन न करने के लिए जिला की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुपरवाईजर, आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर द्वारा जनजागरण मुहिम चला रहे है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी को अपने आस-पास बाल विवाह की जानकारी मिले, तो वे तुरंत 1098 (चाइल्डलाइन हेल्पलाइन) या स्थानीय पुलिस थाना/ब्लॉक कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। जिला नियंत्रण कक्ष भी 24&7 इस विषय पर सतर्क रहेगा।