IIAF हमेशा उद्योगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करता रहेगा – प्रमोद राणा

फरीदाबाद,रूपेश देव। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद (IIAF) द्वारा एमएसएमई निदेशालय हरियाणा के सहयोग से IMT फरीदाबाद स्थित विक्टोरा ऑटो में उद्योगपतियों और निर्यातकों के लिए एक नेटवर्किंग एवं क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों को निर्यात से संबंधित नई नीतियों, सरकारी योजनाओं तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों की जानकारी देना और उद्योगों को इनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम का संयोजन आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद राणा ने किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद से एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि IIAF हमेशा उद्योगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने और उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहेगा।

महानिदेशालय विदेशी व्यापार (DGFT) के उप निदेशक हेमंत कुमार ने निर्यात से संबंधित नई नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बताया कि अब उद्योगों को आयात के समय तुरंत इंपोर्ट ड्यूटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक विशेष सर्टिफिकेट के आधार पर उद्योग लगभग छह वर्षों तक इंपोर्ट ड्यूटी जमा किए बिना कच्चा माल आयात कर सकते हैं, बशर्ते निर्धारित अवधि में उसके बदले निर्यात किया जाए। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उद्योगपतियों को Import Export Code (IEC), DGFT पोर्टल की सुविधाओं तथा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत कई उत्पादों पर आयात और निर्यात शुल्क लगभग शून्य हो गया है, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।

इस अवसर पर जिला एमएसएमई केंद्र फरीदाबाद के उप निदेशक रामनदीप ने हरियाणा सरकार द्वारा एमएसएमई और निर्यातकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन सहायता राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है, जिससे उद्योगों को निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

एमएसएमई निदेशालय हरियाणा के प्रतिनिधियों सारंग खन्ना, बिनवंत सिंह तथा राजन धीमन (GIFT Cell) ने राज्य सरकार की प्रमुख औद्योगिक पहलों, RAMP कार्यक्रम तथा MSMEs को बाजार से जोड़ने और नियामकीय सहायता प्रदान करने की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की।

ECGC की ब्रांच मैनेजर प्रियंका ने निर्यातकों के लिए उपलब्ध क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस तथा वित्तीय सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजनाएँ विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न होने तथा अन्य व्यापारिक जोखिमों से निर्यातकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित ओपन हाउस इंटरैक्शन में उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएँ और सुझाव अधिकारियों के साथ साझा किए और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की।

इस अवसर पर आईआईएएफ की जनरल सेक्रेटरी रश्मि सिंह, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय अभरोल, जॉइंट सेक्रेटरी तेज चौधरी, ट्रेज़रार देवेंद्र गोयल, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट एच.एस. शेखो, वाइस प्रेजिडेंट वी.पी. गोयल, चेयरमैन डी.पी. यादव, वी.पी. दलाल, ब्लॉक लीडर पनीत गुप्ता, अमित खन्ना, अजय लोकोटिया सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे।

जन भागीदारी से तैयार विकास का दस्तावेज और फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी बनाने की ऐतिहासिक पहल

फरीदाबाद, रूपेश देव। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज मंगलवार को बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं है बल्कि यह जनता के विश्वास और भविष्य की मजबूत नींव का दस्तावेज है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह बजट हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें प्रदेशवासियों के हजारों सुझाव शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत यह बजट जनभागीदारी की भावना को सशक्त करता है। यह किसी पर थोपे गए निर्णयों का बजट नहीं बल्कि जनता की सहभागिता से निर्मित विकास का रोडमैप है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने 93 किलोमीटर लंबे दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसकी लागत ₹32,327 करोड़ है, को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही 64 किलोमीटर लंबे दिल्ली–फरीदाबाद–नोएडा–जेवर एयरपोर्ट आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसकी लागत ₹3,573 करोड़ है, को भी मंजूरी दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं से प्रदेश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से फरीदाबाद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों और जेवर एयरपोर्ट से बेहतर और उच्च गति की कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। क्योंकि फरीदाबाद को रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, गुरुग्राम-फरीदाबाद ट्रांजिट लिंक का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही पूरे फरीदाबाद शहर में पूरी 100 किलोमीटर की सड़क को सशक्त करके स्मार्ट अपग्रेड दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्ष 2026-27 का कुल बजट आकार दो लाख तेईस हजार छह सौ अट्ठावन करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दस प्रतिशत अधिक है। पिछले दस वर्षों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तीन गुना हुई है और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए विकास कार्यों पर संतुलित व्यय किया गया है, जो प्रदेश की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। फरीदाबाद में भी नए IMT विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए हरियाणा में न्यूनतम वेतन 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,200 रुपये किया गया है।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये तक की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार घर इस वित्त वर्ष में आवंटित होंगे और 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट भी प्रस्तावित हैं।

इस प्रेस वार्ता में विपुल गोयल ने अपने विभागों से संबंधित बातें भी रखीं।

शहरी स्थानीय निकाय को नई मजबूती
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत शहरों में रहने वाले नागरिकों को राहत दी गई है। पानी और सीवरेज बिलों पर बकाया सरचार्ज माफ किया जाएगा। पांच सौ वर्ग गज तक के घरों को निर्धारित सीमा तक प्रतिमाह मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। संपत्ति कर के पुराने ब्याज पर पूर्ण छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए सौ करोड़ रुपये का ग्रीन फंड स्थापित किया गया है। नगर निकायों की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की नीति लाई जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर शहरी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से कचरा प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त इस बजट में विशेष बात यह है कि 2000 एकड़ का क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें केवल जैविक खेती की जाएगी।

फरीदाबाद बनेगा ग्लोबल सिटी
श्री गोयल ने कहा कि इस बजट में फरीदाबाद को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने की स्पष्ट योजना प्रस्तुत की गई है। नहर पार क्षेत्र में दो सौ साठ किलोमीटर मास्टर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फरीदाबाद जिला अस्पताल को दो सौ से बढ़ाकर चार सौ बेड का किया जाएगा। आठ हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नया फायर स्टेशन स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद केवल एक औद्योगिक शहर नहीं बल्कि मेहनतकशों और युवाओं की ऊर्जा का केंद्र है और इसे योजनाबद्ध तरीके से नई पहचान दी जाएगी।

प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता
राजस्व विभाग में भूमि बैंक की स्थापना की जाएगी जिससे उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। राजस्व अदालतों को आईटी आधारित और कागजरहित बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपदा से निपटने के लिए विशेष आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन और कनेक्टिविटी
प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पिंजौर में हेलिपोर्ट स्थापित किया जाएगा। हिसार में एयर कार्गो टर्मिनल पूर्ण किया जाएगा। करनाल में लगभग छह सौ एकड़ भूमि पर नए एयरपोर्ट की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

किसान, महिला और युवा सशक्तिकरण
किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रमिकों के हित में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। युवाओं को नई तकनीक विशेषकर एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता
स्वच्छ वायु और सुरक्षित जल सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। वर्ष 2070 तक प्रदूषण में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास और पर्यावरण के संतुलन को इस बजट की मूल सोच बनाया गया है।

अंत में श्री विपुल गोयल ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि विकास का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के विकसित हरियाणा के विजन के साथ हम सब मिलकर उत्कृष्ट फरीदाबाद, उन्नत हरियाणा और विकसित भारत का निर्माण करेंगे।

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी, शहर को मिलेंगे 9 नए फ्लाईओवर

हरियाणा विधानसभा में बजट पेश, फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली 1550 करोड़ की सौगात

फरीदाबाद, रूपेश देव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए फरीदाबाद के लिए दो महत्वपूर्ण एलिवेटेड संपर्क मार्ग परियोजनाओं की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने बताया कि पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बड़खल मार्ग) तक मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे से सैनिक कॉलोनी मोड़ को जोड़ते हुए लगभग 850 करोड़ रुपये की लागत से करीब 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मार्ग विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 5 फ्लाईओवर भी शामिल होंगे, जिससे शहर में यातायात दबाव कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा।

इसके अतिरिक्त पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बाटा मार्ग) तक सैनिक कॉलोनी मोड़ से बीपीटीपी चौक तक लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड, निर्बाध संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा। इस मार्ग में 4 फ्लाईओवर भी प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन परियोजनाओं से फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तथा दिल्ली-एनसीआर से जुड़ाव और अधिक सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के सशक्तिकरण के माध्यम से प्रदेश के संतुलित एवं तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वर्ष 2026-27 का बजट ‘विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण’ की भावना पर आधारित है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई है। फरीदाबाद में प्रस्तावित ये एलिवेटेड मार्ग राज्य सरकार की दूरदर्शी योजना और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विजन का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से न केवल स्थानीय नागरिकों को लाभ मिलेगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे हरियाणा की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी।

हरियाणा निर्वाचन अधिकारी ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक

फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा के चुनाव आगामी दिनांक 18 मार्च, 2026 को प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक हरियाणा राज्य में आयोजित किए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जयश्री ठाकुर (सेवानिवृत्त) को इन चुनावों के संचालन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

यह जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने जिला के सभी उपायुक्तों के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बार काउंसिल चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल के चुनाव की तैयारियां हेतु 13 मार्च को समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर “चार प्लस एक” (4+1) संरचना के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक पोलिंग ऑफिसर (वैकल्पिक/प्रथम सहायक), दो सहायक पोलिंग अधिकारी तथा एक हेल्पर नियुक्त रहेगा। यह समस्त स्टाफ मतदान प्रक्रिया के सुचारू, पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के उपरान्त उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने कहा कि मतदान के लिए संवेदनशील सामग्री, जिसमें मतपेटियां, मतपत्र, वैधानिक अभिलेख एवं अन्य चुनाव सामग्री शामिल हैं, को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में फरीदाबाद एसडीएम अमित कुमार, सीटीएम अंकित कुमार, डीआईपीआरओ मूर्ति दलाल सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

विधायक सतीश फागना ने किया एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन

फरीदाबाद,रूपेश देव।जिला फरीदाबाद में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण का 90 दिवसीय विशेष अभियान आज बीके सिविल अस्पताल में प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम में एनआईटी फरीदाबाद विधायक सतीश फागना ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा और टीकाकरण अधिकारी डॉ रचना भी मौजूद रही।

एनआईटी फरीदाबाद विधायक सतीश फागना ने कहा कि भारत सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में बालिकाओं के लिए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम करना है, जो एचपीवी संक्रमण के कारण विकसित हो सकती है। समय रहते लगाया गया यह टीका भविष्य में कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान विशेष रूप से किशोरियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। निर्धारित आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने इसे “रोकथाम आधारित स्वास्थ्य मॉडल” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है उसे पहले ही रोक लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह टीका उपचार के लिए नहीं, बल्कि प्राथमिक रोकथाम (प्राइमरी प्रिवेंशन) के लिए है, क्योंकि “प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर” के सिद्धांत के अनुसार बीमारी की रोकथाम पर होने वाला खर्च, उपचार की तुलना में बहुत कम होता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है और लगभग 10 वर्षों तक प्रभावी रहती है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन 90 से 100 प्रतिशत तक सुरक्षा कवरेज देती है तथा प्राथमिक रोकथाम (प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। बालिका को अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ केंद्र पर उपस्थित होना होगा। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल प्रमाण पत्र के माध्यम से आयु सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें अभिभावक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद ही वैक्सीन दी जाएगी और तत्काल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। टीकाकरण के बाद प्रत्येक बालिका को आधे घंटे तक निगरानी में बैठाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसे सरकार द्वारा इसे पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

टीकाकरण अधिकारी डॉ रचना ने बताया कि भारत में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारणों में सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर ओरल कैंसर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु होती है, इसलिए यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व के लगभग 160 देशों में यह टीकाकरण अभियान पहले ही लागू किया जा चुका है। भारत में इसे व्यापक स्तर पर लागू कर बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह 90 दिनों का सघन अभियान निर्धारित केंद्रों— जैसे जिला अस्पताल (डीसीएच), शहरी स्वास्थ्य केंद्र (यूएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)—पर संचालित किया जा रहा है। फरीदाबाद जिले के सभी प्रमुख केंद्रों पर कोल्ड चेन सिस्टम, आईएलआर डीप फ्रीजर, तापमान लॉगर्स एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि वैक्सीन सुरक्षित तापमान पर संरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि 90 दिनों के विशेष अभियान के पश्चात इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की योजना है।

उन्हीने कहा कि यह अभियान पूर्णतः निःशुल्क और राष्ट्रव्यापी है, तथा पात्र भारतीय बालिकाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को समय पर टीकाकरण के लिए अवश्य लाएं, ताकि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके और स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग मिल सके।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री ने चंदावली में पार्षद जसवंत सैनी द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में की शिरकत

फरीदाबाद । गांव चंदावली में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह एवं जसवंत पवार पार्षद कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और समाज में भाईचारा सद्भाव तथा राष्ट्रहित की भावना को और अधिक सशक्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मातृशक्ति युवा साथी और वरिष्ठजन उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था हमें यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। होलिका दहन हमें अपने भीतर की नकारात्मकता अहंकार और अन्याय को समाप्त करने का संकल्प देता है। यह पर्व सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम को मजबूत करने का अवसर भी है।

उन्होंने कहा कि यह होली विशेष महत्व रखती है क्योंकि देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जीएसटी सुधारों के माध्यम से वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। इससे व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता आई है और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को लाभ मिला है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अब जमीनी स्तर पर साकार होता दिखाई दे रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में मिला व्यापक जनसमर्थन यह दर्शाता है कि जनता सुशासन विकास और राष्ट्रहित की नीतियों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को मिला विश्वास केवल राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि विकास की विचारधारा पर जनता की स्वीकृति है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है।

उन्होंने आगे कहा कि होली हमें यह प्रेरणा देती है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। जहां भ्रष्टाचार है वहां पारदर्शिता लानी है। जहां भय और असुरक्षा का वातावरण है वहां विश्वास और विकास का प्रकाश पहुंचाना है। देश के प्रत्येक राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना और जनहित को सर्वोपरि रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश डिजिटल क्रांति स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी है। गरीब कल्याण की योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। यह परिवर्तन 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प और सहभागिता का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की धरती सद्भाव उद्योग और विकास की प्रतीक है। यहां की जनता ने हर अवसर पर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है और आगे भी सकारात्मक सोच और सक्रिय भागीदारी के साथ विकास यात्रा में सहयोग करती रहेगी। चंदावली में पार्षद कार्यालय का उद्घाटन जनसेवा को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस दौरान मंत्री राजेश नागर जी और मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही पार्षद जसवंत पंवार सैनी राम कुमार गौड अजय डागर हिमांशु भट्ट मदन सैनी प्रधान सैनी समाज अमर रघुवंशी दीपक आजाद अशोक शर्मा और किशन सिंह चहल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
अंत में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि इस होली पर हम केवल रंगों से नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति विकास एकता और सकारात्मक सोच के रंग से अपने जीवन को रंगें। समाज में प्रेम सद्भाव और सहयोग की भावना को मजबूत करें और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

डीसी आयुष सिन्हा ने जिले के परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के नकल-मुक्त और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।

डीसी आयुष सिन्हा ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की एंट्री प्रक्रिया, फ्रिस्किंग और सुरक्षा प्रबंधों के साथ साथ किसी भी अनियमित गतिविधि की संभावना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जानकारी ली। उन्होंने सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, परीक्षा देने की प्रक्रिया तथा अनुशासन की स्थिति का जायजा लिया। डीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परीक्षा की शुचिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

डीसी ने विभिन्न टीमों की निरीक्षण रिपोर्टों की जांच की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी अधिकारी फील्ड में तैनात हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों का पालन पूरी तरह कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार सतर्क रहें और किसी भी अनियमितता की तुरंत रिपोर्ट करें। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति नकल करने, कराने या इसमें सहयोग करने की कोशिश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया कि परीक्षा कक्षों में अनुशासन बनाए रखें और परीक्षा केंद्र की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।

बी के सिविल अस्पताल के सामने अवैध वाहन हटाने और 24 घंटे ड्यूटी लगाने के दिए आदेश

फरीदाबाद । उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में आज वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सभागार कक्ष में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान, डेथ ऑडिट, रोड सेफ्टी ऑडिट तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

डीसी आयुष सिन्हा ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उन्होंने रॉन्ग साइड वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसमें चालान बढ़ाने और वाहनों को इंपाउंड करने की प्रक्रिया शामिल है, ताकि इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना या सुरक्षा इश्यू न उत्पन्न हो। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के लिए उन्होंने रोड मार्किंग और लाइटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बनी रहे। उन्होंने एफएमडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सड़क सुरक्षा और सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए नहर पार के सभी पैच वर्क को 10 से 15 दिनों के भीतर पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

डीसी आयुष सिन्हा ने बी के सिविल अस्पताल के सामने अवैध रूप से खड़े वाहनों और ऑटो को इंपाउंड करने और चालान करने के आदेश दिए। इसके लिए 24 घंटे ड्यूटी लगाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी विभागों – एनएचएआई, एफएमडीए, एचएसआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एचएसवीपी – को अपने-अपने क्षेत्रों की रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया और कहा कि यदि किसी विभाग ने ऑडिट कर लिया है तो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट में सुधारात्मक कार्रवाई और पूरी स्थिति का विवरण देना अनिवार्य है।

डीसी आयुष सिन्हा ने विशेष रूप से ओपन ड्रेनों और खुले क्षेत्रों पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी हादसे का खतरा हो सकता है, वहां फेंसिंग, प्रॉपर साइनेज और सुरक्षा उपाय किए जाए। उन्होंने कहा की यदि कही कोई हादसा होता है तो संबंधित विभागीय अधिकारी के खिलाफ जावबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने, नियमित निरीक्षण करने और किसी भी अनियमितता की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए भी निर्देशित किया।

डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दुर्घटनाग्रस्त सड़कों की पहचान कर वहां गड्ढों, टूटी ग्रिल, खराब साइन बोर्ड और प्रकाश व्यवस्था जैसी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।

इस दौरान आरटीए सचिव मुनीश सहगल ने रोड सेफ्टी के बारे में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने एडीसी को बताया कि दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए रॉंग साइड गाड़ी चलाने वालों के चालान कर जुर्माना लगाया जा रहा है।

बैठक में सभी संबंधित विभाग के अधिकारीगण सहित रोड़ सेफ्टी से जुड़ें अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सदन के पटल पर महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए सरकार की पारदर्शी कार्यशैली और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से व्यक्त किया।

सदन में दिए गए अपने उत्तर में मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि नौरंगराय तालाब परियोजना के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। इस परियोजना को सुव्यवस्थित योजना के साथ आगे बढ़ाते हुए लगभग दो वर्षों की निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य न केवल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को नई पहचान देगा बल्कि नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि महावीर पार्क के विकास हेतु भी नया DPR तैयार किया जा रहा है जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र गति प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त बाल भवन परियोजना के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये का DPR तैयार हो चुका है जिसके अंतर्गत कार्य जल्द प्रारंभ कर उसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना और सामाजिक अवसंरचना को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना है।

अपने वक्तव्य में विपुल गोयल ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्यों की संभावनाएं निरंतर विस्तृत हो रही हैं और सरकार प्रत्येक योजना को ठोस नीति और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार हर विकास कार्य को पारदर्शिता दक्षता और जवाबदेही के साथ पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सदैव नागरिक हित रहे हैं और विकास की यह निरंतर प्रक्रिया राज्य के समग्र उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ये सभी परियोजनाएं पूर्ण होने के पश्चात नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगी और क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेंगी।