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कृपाल सिंह वाल्मीकि ने पगड़ी बांधकर जताया सुमित गौड़ का आभार
फरीदाबाद। हरियाणा एससी विभाग कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त होने पर कृपाल सिंह वाल्मीकि सहित हरियाणा वाल्मीकि समाज के गणमान्य लोगों ने आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ का उनके सेक्टर-10 स्थित जिला कांग्रेस भवन पर पहुंचकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं एवं सम्मान रुपी पगड़ी बांधकर सुमित गौड़ का आभार जताया।
इस मौके पर मुख्य रुप से हरियाणा वाल्मीकि संघ से आत्मा राम , ओमप्रकाश दरोगा, बाबूलाल, डीपी नंबरदार, डा. मंगल, हितेंद्र ठेकेदार, विनोद सुल्तान, राजबीर, नरेंद्र नंबरदार, टोनी पहलवान, लक्ष्मण प्रेसीडेंट आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में कृपाल सिंह वाल्मीकि को हरियाणा एससी विभाग कांग्रेस का प्रदेश सचिव, ओल्ड फरीदाबाद से श्याम बागड़ी को प्रदेश सचिव एससी विभाग तथा सुंदर सिंह को कांग्रेस एससी विभाग का फरीदाबाद चेयरमैन नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर कृपाल सिंह ने सहित अन्य नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश चेयरमैन मनोज बागड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चौ. उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्ड़ा सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया।
इस मौके पर सुमित गौड़ ने वाल्मीकि समाज का आभार जताते हुए कहा कि जो मान सम्मान आज उन्हें दिया गया है, उसके लिए वह ताउम्र उनके आभारी रहेंगे और कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह आम जन की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। श्री गौड़ ने कहा कि उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ समय-समय पर जनजागरुकता अभियान चलाए है, धरने प्रदर्शन करे है और आगे भी वह इस गूंगी बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा कि वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले ताकि हम सभी मिलकर इस जनवविरोधी सरकार को आने वाले समय में सत्ता से बेदखल कर सके। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के गणमान्य लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वाल्मीकि समाज को हमेशा मान सम्मान दिया है और वाल्मीकि समाज भी कांग्रेस पार्टी के साथ समर्पित भावना से रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जो नियुक्तियां की है, उससे वाल्मीकि समाज में ख्ुाशी की लहर दौड़ गई है।
फरीदाबाद। जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, फरीदाबाद की ओर से “नई दिशा, नई उड़ान” अभियान के अंतर्गत बाल अधिकारों पर एक बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय श्री संदीप गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-cum-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, फरीदाबाद के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर श्रीमती रितु यादव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-cum-सचिव, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, फरीदाबाद मुख्य अतिथि तथा श्री सौरभ शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, फरीदाबाद विशिष्ट अतिथि रहे।
कार्यक्रम में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (SJPU) के अधिकारी, स्कूलों व कॉलेजों के लीगल लिटरेसी इंचार्ज, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC), ऑब्जर्वेशन होम व प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक, तथा बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के प्रभारी शामिल हुए।
श्री सौरभ शर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम के सिद्धांतों जैसे निर्दोष मानना, गरिमा के साथ समानता, सहभागिता, गोपनीयता आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम में अपराधों को लघु, गंभीर और जघन्य श्रेणियों में बाँटा गया है और जघन्य अपराधों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
श्रीमती रीता यादव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 2015 में किए गए संशोधन की जानकारी दी, जिसके अनुसार 16 से 18 वर्ष के किशोर द्वारा जघन्य अपराध किए जाने पर, प्रारंभिक जाँच के बाद यदि वह परिपक्व पाया जाता है तो मामला चिल्ड्रन कोर्ट में भेजा जाता है और वहाँ वयस्क की तरह सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आयु प्रमाण नहीं है, इसलिए पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि POCSO मामलों में स्कूलों के लीगल लिटरेसी इंचार्ज का कर्तव्य है कि वे तुरंत सूचना दें, अन्यथा सूचना न देने पर उन पर कार्यवाही हो सकती है।
कार्यक्रम के अंत में श्री रविन्दर गुप्ता, मुख्य विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, फरीदाबाद ने सभी अतिथियों, पुलिस अधिकारियों, लीगल लिटरेसी इंचार्ज, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
यह कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों के लिए उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ और इससे यह संदेश गया कि समाज के सभी जिम्मेदार वर्ग मिलकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें और किशोर न्याय अधिनियम का सही पालन सुनिश्चित करे
गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था प्रबन्धन व जन भागीदारी के साथ गुरुग्राम को स्वच्छता रैंकिंग में नम्बर वन बनाना है। उन्होंने आह्वान किया कि गुरुग्रामवासी स्वच्छ गुरुग्राम थीम के साथ स्वच्छ, शुद्ध व स्वस्थ गुरुग्राम बनाने में योगदान दें।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार की सुबह हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान में सोहना चौक व सेक्टर 52 क्षेत्र में स्वयं सफाई करते हुए आमजन को स्वच्छता बनाये रखने का संदेश दिया। इस मौके पर गुरुग्राम से विधायक श्री मुकेश शर्मा व सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मित्रों के साथ स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया।
निरन्तर स्वच्छता को अपनाकर सुखद माहौल बनाएं
मुख्यमंत्री ने मेगा स्वच्छता अभियान में आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है। ऐसे में सभी को मिलकर स्वच्छता को निरन्तर जीवन शैली में अपनाकर सुखद माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा गुरुग्राम-स्वच्छ गुरुग्राम बनाने में हरियाणा सरकार हर सम्भव सहयोग देगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि अब बरसात के बाद गुरुग्राम जिला के लोगों की सुविधा के लिए विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शहर स्वच्छता अभियान के तहत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा और इन 11 सप्ताह के विशेष अभियान में हर शहरी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण व सुधारीकरण पर फोकस किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की स्वच्छता रैंकिंग भी निर्धारित होगी जिसमें गुरुग्राम का उल्लेखनीय स्थान रहेगा।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान बन रहा जन आंदोलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया था। उनके कुशल नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह सभी प्रदेशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले व वार्ड की सफाई रखते हुए सभी स्वच्छता के इस पुनीत अभियान में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। इसमें स्वच्छता, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद जागरूकता गतिविधियों के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने मेरा गुरुग्राम-स्वच्छ गुरुग्राम अभियान में सहयोगी बनने के लिए सामाजिक संगठनों सहित आरडब्लूए, व्यापारिक संगठनों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया।
गुरुग्राम को स्वच्छ व सुंदर बनाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा – विधायक मुकेश शर्मा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाने की यह मुहिम किसी एक दिन या सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक निरंतर जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में इस प्रयास को रुकने नहीं दिया जाएगा। विधायक ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी अधिक जोश, ऊर्जा और सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक ने नागरिकों से आह्वान किया कि यह केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें हर गुरुग्रामवासी की सक्रिय भागीदारी और सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई का अभियान नहीं, बल्कि यह हमारी सोच और जीवनशैली का हिस्सा बनना चाहिए।
इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, मंडलायुक्त आर.सी बिढान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी तथा पार्षदगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिपली अनाज मंडी से पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 ट्रकों को झंडी दिखाकर किया रवाना
कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को हरियाणा प्रदेश की तरफ से तुरंत 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस पंजाब व हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और दोनों प्रदेशों में हुए नुकसान के लिए 3100 करोड़ रुपए की मदद की भी घोषणा की, जिसमें पंजाब को 1600 करोड़ रुपये और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र जिला से पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 ट्रकों को हरी झंडी दिखा रवाना किया। इन ट्रकों को अलग-अलग जिलों के लिए भेजा गया है। ट्रकों में दाल, चावल, पानी, रस, आचार, मेडिकल किट, मच्छरदानी, तिरपाल, पशुओं के लिए हरा चारा, चौकर सहित अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल है।
उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में हरियाणा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, समितियों के सहयोग से राहत सामग्री भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में जो भी क्षेत्र जलभराव से प्रभावित हैं, ऐसे क्षेत्रों के नागरिकों व किसानों को सरकार मुआवजा देने का काम कर रही है। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, प्रभावित नागरिक इस पोर्टल पर अपना आवेदन करें। उन्होंने बताया कि अब तक जलभराव से प्रभावित 5786 गांवों के 3 लाख 24 हजार 583 किसानों ने 19 लाख 22 हजार 617 एकड़ के खराबे का पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण मृत्यु होने पर उस परिवार को तुरंत 4 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की हानि होने पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। पिछले साढ़े 10 सालों में किसानों को फसलों के खराबे का 15500 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने देश के नव निर्वाचित उप-राष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी।
विपदा या आपदा में राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इतिहास गवाह है जब भी देश में कोई विपदा या आपदा आई है तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। इस समय भी ऐसी ही स्थिति है। देश के पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है और राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भी विदेश का दौरा था, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए विदेश के दौरे को रद्द कर दिया।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा आज पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में पैसे की कमी नहीं है, हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। पंजाब हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इस विपदा के समय में हम पंजाब के लोगों की मदद करें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले साढ़े 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख 47 हजार परिवारों को मकान बनाने के लिए 2,314 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इसी तरह डॉ. भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 76,985 परिवारों की कच्ची छत को पक्का करने के लिए 416 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 80,000 रुपए दिए गए हैं।
इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, चेयरमैन धर्मवीर डागर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
निर्विघ्न फसल खरीद के लिए अधिकारियों को दिए दिशा – निर्देश
फरीदाबाद। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी खरीफ खरीद सीजन की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में खरीफ खरीद सीजन आरंभ होगा। भारत सरकार द्वारा खरीफ खरीद सीजन 2025 – 26 के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा खरीफ खरीद सीजन 2025 – 26 के दौरान फसलों की खरीद हेतु राज्य की मंडियों में तैयारियां चल रही हैं।
मंत्री नागर ने आज मंडियों की तैयारियों, खरीद एजेंसियों के साथ विभाग अधिकारियों के समन्वय को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी अधिसूचित मंडियों का निरिक्षण फसल आने से पहले करें। इसके साथ ही मंडियों में सफाई, पीने के पानी, शौचालय, बिजली, लाइटिंग तथा बैठना की व्यवस्था का जायज़ा लें। नागर ने कहा कि ध्यान रखना चाहिए कि मंडियों में मज़दूर (हमाल, आढ़तियों) एवं टोलक मशीनों (इलेक्ट्रॉनिक कांटा) उपलब्ध हों। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित करें और हर मंडी में तैयारियां की समीक्षा करें। इसके अलावा हर मंडी में एजेंसी की ड्यूटी एवं ज़िम्मेदारी तय कर सूचीबद्ध करें।
उन्होंने धान में नमी संबंधित जानकारी किसानों को पहले से दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही मंडियों में क्वालिटी टेस्टिंग काउंटर स्थापित किये जाने और सही तौल के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने खरीदे गए धान को 72 घंटे में उठान कराने, 72 घंटे में डीबीटी ट्रांसफर करने सहित सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा मंडियों के औचक निरीक्षण करने एवं दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश, महादेशक अंशज सिंह, सभी जिलों के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सुमित गौड़ व सुंदर सिंह बोले, अभियान चलाकर खोले भाजपा सरकार की पोल
फरीदाबाद। सुंदर सिंह नेताजी को कांग्रेस एससी विभाग का जिला फरीदाबाद चेयरमैन तथा कृपाल सिंह वाल्मीकि को प्रदेश सचिव एससी विभाग कांग्रेस बनाए जाने पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने इन दोनों नेताओं का आज अपने सेक्टर-10 स्थित कार्यालय जिला कांग्रेस भवन पर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।
इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने सुंदर सिंह नेताजी व कृपाल सिंह की नियुक्ति पर अखिल भारतीय कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश चेयरमैन मनोज बागड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चौ. उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य रुप से प्रदेश प्रवक्ता नीरज गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय सोलंकी, युवा समाजसेवी वरुण बंसल, सतपाल सिंह, धीरन निगम संजय निगम, राजू, दिनेश आदि मौजूद थे।
इस मौके पर सुमित गौड़ ने कहा कि सुंदर सिंह नेताजी को पुन: जिम्मेदारी उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए किए गए बेहतर कार्याे के लिए दी गई है। सुंदर नेताजी ने अपने पिछले कार्यकाल में सभी वर्गाे को साथ लेकर कार्य किए और पार्टी को मजबूती प्रदान की और भविष्य मेें भी वह कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। श्री गौड़ ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार से जनता त्रस्त आ चुकी है इसलिए अब उनके द्वारा भाजपा सरकार का पोल खोल अभियान चलाया जाएगा और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत लोगों को पार्टी से जोडऩे का काम किया जाएगा।
सिरसा में दक्षिण बाइपास के जल्द निर्माण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से किया अनुरोध
चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिच, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा निरंतर प्रयासों का बड़ा नतीजा सामने आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि हिसार से डबवाली तक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-9) के नवीनीकरण का कार्य एक अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सांसद ने मंत्री से अनुरोध किया है कि जालंधर-तारानगर नेशनल हाइवे 703 को जोड़ने वाले सिरसा दक्षिण बाइपास का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि नगर को यातायात से मुक्ति मिल सके और वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो।
मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि उन्हें मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हिसार-डबवाली नेशनल हाइवे के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और ठेकेदार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह काम परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉंट्रेक्ट (पीबीएमसी) के तहत होगा। साथ ही, डिंग, साहुवाला प्रथम, ओढ़ा, चोरमार और सत्ताखेड़ा गांवों में ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सडक़ पार करने में सुविधा होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि हिसार-डबवाली मार्ग पर लाइटों को दुरुस्त कर दिया गया है तथा संकेतक बोर्ड लगा दिए गए हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। अभी भी कुछ कार्य किए जाने बाकी हैं। विशेष रूप से सिरसा में फतेहाबाद एंट्री पॉइंट को सुधारने और वहां ऊंचे स्थान पर नई लाइट लगाने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को जल्द ही मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, सांसद कुमारी सैलजा द्वारा उठाई गई सिरसा के दक्षिणी बाइपास की मांग पर भी मंत्रालय ने सकारात्मक रुख अपनाया है और जालंधर-तारानगर रोड के दक्षिणी हिस्से में बाइपास की डीपीआर तैयार करने का आश्वासन दिया है। कुमारी सैलजा ने आग्रह किया है कि इस बाइपास का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि सिरसा शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों का दबाव कम हो और शहर की जनता को राहत मिल सके।
सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि जालंधर-तारानगर नेशनल हाइवे 703 से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोग सीधे जुड़ते हैं, सिरसा में दक्षिण बाइपास सिकंदपुर से सीधा भादरा रोड से जुड़ेगा, इससे पंजाब और राजस्थान की ओर से आने वाले वाहनों को सिरसा नगर के बीच से होकर आना जाना नहीं पडेगा साथ ही सिरसा नगर को यातायात जाम से मुक्ति भी मिल जाएगी। नेशनल हाइवे 703 जालंधर से मोगा, बरनाला, सरदूलगढ़,सिरसा, नोहर, तारानगर और चुरू को जोडेगा। सांसद ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से सिरसा दक्षिण बाइपास निर्माण जल्द से जल्द शुरू करवाने को लेकर पत्र लिखा जाएगा।
चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ राहत के नाम पर भाजपा व मोदी सरकार हरियाणा, पंजाब व हिमाचल का मज़ाक उड़ा रहे हैं। किसानों की मेहनत और लागत बाढ़ में डूब चुकी है। यहाँ तक कि घर-मकान-दुकान-उद्योग सब बाढ़ग्रस्त हैं और तीनों प्रांतों में 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके।
अकेले हरियाणा में ₹20,000 करोड़ से अधिक का जान-माल-ट्यूबवेल-फसल-मवेशी-मकान-दुकान-उद्योग का नुकसान हुआ है। पंजाब में भी नुकसान का आकलन ₹20,000 करोड़ से अधिक है और हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली व आपदा राहत के लिए ₹20,000 से ₹25,000 करोड़ की जरूरत है।
परंतु प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी का 09 सितंबर का पंजाब व हिमाचल का दौरा राहत देने की बजाय तीनों प्रांतों के बाढ़-पीड़ितों के जख़्मों पर नमक छिड़क गया।
बाढ़ की बर्बादी की असलियत क्या है:-
हरियाणा को तो मोदी सरकार ने “राहत के नक्शे” से ही मिटा दिया।
? जब “चुटकले व हँसी-ठट्ठे” वाले श्रीमान नायब सैनी ही कहते हैं कि हरियाणा में केवल निचले इलाक़े में पानी आया है तो फिर PM मोदी जी ने भी न हरियाणा आने की ज़हमत की और न ही हरियाणा को एक फूटी कौड़ी दी।
? ये सब इसके बावजूद कि हरियाणा में 19 लाख एकड़ खड़ी फसल नष्ट हो गई, 5,728 गाँव बाढ़ ग्रस्त हैं, 11 शहर व 72 कस्बे बाढ़ प्रभावित हैं, हज़ारों मवेशी बह गये, लाखों घर व ट्यूबवेल ख़राब हो गए, 40 से अधिक लोगों की जान चली गई, तीन हज़ार एकड़ से अधिक खेती की ज़मीन बाढ़ के कटाव में बह गई, एक हज़ार से अधिक उद्योगों में पाँच फुट से अधिक पानी भर गया, पर मोदी जी व श्रीमान नायब सैनी को लगता है कि ‘कुछ हुआ ही नहीं’।
? देश के PM व हरियाणा के CM, दोनों ही हरियाणा की बेकद्री और बेहाली के लिए जिम्मेवार हैं।
? वोट लिया और हरियाणा से मुँह फेर लिया।
? जान लें, अकेले हरियाणा में ₹20,000 करोड़ से अधिक का जान-माल-ट्यूबवेल-फसल-मवेशी-मकान-दुकान-उद्योग का नुक़सान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा?
पंजाब में भी कॉमेडी शो चलाने वाले दूसरे CM ग़ायब हैं और मोदी सरकार हमेशा की तरह पंजाबियों द्वारा भाजपा को नकारने की सजा दे रही है। ये तो पंजाब के बहादुर लोगों का जज़्बा और सेवा भाव था कि उन्होंने डट कर बाढ़ का सामना किया और आज भी कर रहे हैं।
? पंजाब में भी नुकसान का आकलन ₹20,000 करोड़ से अधिक है। इसके मुकाबले बाढ़-राहत के नाम पर “नाम मात्र” की ₹1,600 करोड़ की राशि की घोषणा “पंजाबियों” का घोर अपमान है। यह भाजपा के पंजाब-विरोधी रवैये का जीता-जागता सबूत है।
नदियों-नालों के उफनते वेग व बर्बादी, बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ की आफत व बारिश से सबसे ज़्यादा तबाही का असर “देवभूमि” हिमाचल में पड़ा।
? किसान की फसल की भयंकर तबाही हो या भूमि-कटाव से पूरी-पूरी सड़कें बहकर गांवों व इलाकों का लिंक टूट जाने की भयावह पीड़ा हो, मुसीबतों की मार हिमाचल के भोले-भाले लोगों पर पड़ी है।
? हिमाचल में अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए ₹15,000 से अधिक की जरूरत है और आपदा राहत के लिए अतिरिक्त ₹10,000 करोड़ की। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा राहत के नाम पर हिमाचल को सिर्फ ₹1,500 करोड़ थमाकर अपना पल्ला झाड़ लेना एक “क्रूर मजाक” है।
क्या भाजपा भूल गई कि हरियाणा-हिमाचल से लोगों ने उन्हें 14 में से 9 MP चुन कर दिए हैं? अगर ये 9 MP न होते, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं होती।
तो फिर हरियाणा और हिमाचल के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों?
सूरजकुंड में लगेगा भव्य दिवाली मेला, 2 से 7 अक्टूबर तक रहेगा आकर्षण का केंद्र
फरीदाबाद। जिला फरीदाबाद में दीपावली पर्व के अवसर पर वर्ष 2025-26 के लिए सूरजकुंड में भव्य दीवाली मेला ‘हम परिवारों को जोड़ते है’ (we unite families) थीम पर आयोजित किया जाएगा। यह मेला न केवल लोगों के लिए उत्सव और मनोरंजन का अवसर बनेगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच भी साबित होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यटन विभाग के निदेशक डॉ. शालिन ने बताया कि दिवाली मेला 02 से 07 अक्टूबर 2025 तक छह दिन चलेगा। उन्होंने कहा कि मेला आयोजन में सुरक्षा, सुविधा और समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
सजावटी सामान और गिफ्ट आइटम्स होंगे मेले के खास आकर्षण पर्यटन विभाग के निदेशक डॉ. शालिन ने बताया कि सूरजकुंड में आयोजित होने वाले दिवाली मेले में लगभग 500 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इन स्टॉलों पर आभूषण, परिधान, फैशन एक्सेसरीज़, बुक्स, स्टेशनरी, बीमा सेवाएँ, प्राकृतिक पौधे, गिफ्ट आइटम्स, घरेलू सजावटी सामग्री, खिलौने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी वस्तुएँ उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद भी आगंतुकों को आकर्षित करेंगे।
मेले में कलर कोडेड ज़ोन से खरीदारी होगी आसान डॉ. शालिन ने बताया कि प्रत्येक ज़ोन को अलग-अलग रंगों के आधार पर कलर कोड किया जाएगा, जिससे आगंतुकों को अपनी पसंद के स्टॉल तक पहुँचने में आसानी होगी। उदाहरण स्वरूप, पीले रंग का ज़ोन खाद्य वस्तुओं के लिए, बैंगनी रंग का ज़ोन परिधानों के लिए और अन्य रंग विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
म्यूजिकल शो, नृत्य और फैशन शो होंगे मेले का खास आकर्षण डॉ. शालिन ने बताया कि सूरजकुंड में आयोजित होने वाले भव्य दिवाली मेले में आगंतुकों के मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेले में प्रतिदिन शाम 6 बजे से आकर्षक म्यूजिकल शो, नृत्य प्रस्तुतियाँ, गायन और फैशन शो आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को एक सशक्त मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित कर सकें। साथ ही, दर्शकों को विविधता से भरपूर सांस्कृतिक अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा।
डिजिटल टिकटिंग से होगी प्रवेश प्रक्रिया आसान और सुरक्षित, छात्रों के लिए विशेष रियायत: 50% छूट पर टिकट डॉ. शालिन ने बताया कि टिकटिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक टिकट पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनिंग प्रणाली लागू होगी। इससे न केवल पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आगंतुकों को भी प्रवेश में आसानी होगी। मेले में छात्र-छात्राओं के लिए विशेष रियायत योजना रखी गई है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इच्छुक विक्रेता और उद्यमी 12 सितम्बर से करें स्टाल बुकिंग ऑनलाइन डॉ. शालिन ने जानकारी दी कि सूरजकुंड दिवाली मेले 2025-26 में स्टाल की बुकिंग 12 सितम्बर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक विक्रेता और उद्यमी स्टाल बुक करने के लिए https://mela.haryanatourism.gov.in/e/diwali-mela पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टाल “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन व्यवस्था पारदर्शी और सरल होगी, जिससे सभी प्रतिभागियों को अपने स्थान की आसानी से पुष्टि करने की सुविधा मिलेगी
सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ सुरक्षित मेला डॉ. शालिन ने कहा कि प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने बताया कि मेले में आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम और नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस सेवाएँ भी उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही सुरक्षा और सेफ्टी के साथ-साथ स्वच्छता और सैनिटेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेले क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे ताकि आगंतुकों को सुविधा हो और यातायात में किसी प्रकार की बाधा न आए। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए अलग से मीडिया पास और एंट्री गेट की व्यवस्था की जाएगी।
ग्रामीण विकास संगठनों और रोटरी क्लब का मेले में सक्रिय सहयोग डॉ. शालिन ने बताया कि इस मेले के सफल आयोजन में ग्रामीण विकास संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़, और रोटरी क्लब जैसी सामाजिक संस्थाओं का भी सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। इन संस्थाओं की भागीदारी से मेला अधिक संगठित और सुरक्षित रूप से संपन्न होगा।
बैठक में एडीसी सतबीर मान, एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में चलाई जा रही कई परियोजनाओं के पूरा होने में हो रहे विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी परियोजनाओं की प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर गहन समीक्षा की जाए।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग का दायित्व भी है, ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों या संस्थाओं की ’चल रही परियोजनाओं एवं मध्यस्थता मामलों’ की व्यापक समीक्षा करें। साथ ही, विभागों को अधूरी अथवा लंबित परियोजनाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भेजने को कहा गया है, जिसमें ’वित्तीय प्रभाव, विलंब के कारण, जवाबदेही तथा शीघ्र पूर्णता के लिए उपाय’ स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएँ। ’लंबित बजट घोषणाओं’ और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।
एक अन्य पत्र में विभागों से कहा गया है कि वे ’निर्माण कार्यों से संबंधित सभी लंबित मध्यस्थता मामलों’ का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें। इसमें परियोजना का विवरण, ठेकेदार या एजेंसी का नाम, वित्तीय दायित्व, गत तीन वर्षों में हुए मध्यस्थता निर्णय एवं उनका राज्य पर वित्तीय प्रभाव सम्मिलित होगा। प्रत्येक विभाग को प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित एक ’संक्षिप्त टिप्पणी’ भी संलग्न करनी होगी, जिसमें विषय की गंभीरता, संभावित त्रुटियाँ, मुख्य चिंताएँ एवं ’आगे की कार्ययोजना’ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
इस उद्देश्य के लिए इंजीनियर-इन-चीफ की एक समिति भी गठित की गई है, जो इन मामलों की समीक्षा कर उचित सिफारिशें देगी ताकि राज्य को अनावश्यक विलंब और वित्तीय दायित्वों से बचाया जा सके।
