इसी के चलते हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन फरीदाबाद के सर्कल सचिव विनोद शर्मा ने फील्ड के बिजली शिकायत केन्द्रों का दौरा करते हुए अपने सभी बिजली कर्मचारियों को सजगता, सुरक्षा और सतर्कता के साथ काम करने की सलाह देते हुए एक सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गयी । जिसमे ज्यादातर टेक्निकल कर्मचारियों ने पूर्ण टी एंड पी यानी उपकरणों के ना होने का रोना यूनियन नेताओं के समक्ष रोया इस पर प्रधान लेखराज चौधरी ने कर्मचारियों को कहा कि आपकी एचएसईबी वर्कर यूनियन ने इस अहम मुद्दे पर पहले भी कई बार फरीदाबाद निगम अधिकारियों से बात करते हुए टी एण्ड पी दिलाई है और आगे भी यदि कहीं कमी है तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों को टी एंड पी उपकरणों को जल्द से जल्द सम्पूर्ण उपकरण दिलवाये जाने का आश्वसन दिया और कहा कि फील्ड में काम करने जाने से पहले टेक्निकल कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र के अधिनस्त आने वाले सब स्टेशन से परमिट जरूर लें व तत्पश्चात काम को अन्जाम दें जिससे कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी के साथ बिजली से होने वाली किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो इसका पूर्ण ध्यान रखें क्योंकि जीवन अमूल्य है, सुरक्षा के नियमो का कठोरता से पालन करें, जान है तो जहान है और साथ साथ उन्होंने जनमानस से एक अपील भी की है कि बिजली निगम के कर्मचारियों का भी आप सहयोग करें ताकि आपसी सहयोग से किये जाने वाले काम को सुरक्षा के साथ बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके । एक यूनिट बिजली की बचत यानी दो यूनिट बिजली का उत्पादन करने बराबर है । बेहद जरूरी हो तभी बिजली उपकरणों को ऑन करें अन्यथा बन्द रखें । इस दौरान सत्यवीर सिंह जेई, कोसी राम शिफ्ट अटेंडेंट, हरीराम शिफ्ट अटेंडेंट,  मनीष कुमार सैनी जेई, सुनील चहल जेई, मामचन्द फोरमैन, राजेश शर्मा फोरमैन, धर्मेंदर फोरमैन, मनोज भारद्वाज एएलएम, योगेश शास्त्री एएलएम, सुमेर लाइनमैन, मान सिंह एएलएम आदि काफी कर्मचारी मौजूद रहे ।

परीक्षा में मोबाइल और गैजेट्स पर पूरी तरह पाबंदी
इंस्पेक्टिंग ऑफिसर दिनेश ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर समय की पाबंदी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा सत्र शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, आईटी गैजेट्स, डिजिटल घड़ियां, स्मार्ट घड़ियां, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, बैग आदि का परीक्षा केंद्र में लाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई परीक्षार्थी इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार केवल ई-प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेन, पेंसिल, पारदर्शी पानी की बोतल, स्वयं की फोटो और ई-प्रवेश पत्र में उल्लेखित वस्तुएं ही केंद्र में ला सकेंगे।

सीईओ जिला परिषद सतबीर मान ने बताया कि फरीदाबाद में 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी — प्रातः 9:30 से 11:30 (पेपर-1) तथा दोपहर 2:30 से 4:30 (पेपर-2)। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ट्रांजिट ऑफिसर और एलआईओ को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पंखे, जैमर, पेयजल, शौचालय एवं साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परीक्षा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यूपीएससी द्वारा जारी हिदायतों की पालना करना सभी अधिकारियों का नैतिक दायित्व है, और इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें क्योंकि ऐसा करने वाले व दोषी पाए जाने वाला व्यक्ति इसके लिए खुद जिम्मेवार होगा।

फाइनल रिहर्सल में परीक्षा से सम्बंधित अधिकारियों को जैमर चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम बड़खल त्रिलोक चंद, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, डीसीपी राजीव, सीटीएम अंकित कुमार, एसीपी मोनिका, जिला शिक्षा अधिकारी अजित सिंह, डॉ एमपी सिंह सहित अन्य कई सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती यादव ने कहा कि यह शिविर नालसा मॉड्यूल के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों व संस्थाओं ने भाग लिया। स्कूल की ओर से प्राचार्य संजय यादव, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं एवं नवीन प्रवेश हेतु आए अभिभावक उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि इस मेगा कैंप में भाग लेने वाले प्रमुख विभागों में शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, जिला जेल नीमका, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला सामाजिक कल्याण विभाग, अटल सेवा केंद्र, कैनरा बैंक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रोजगार विनिमय विभाग, हैफेड, सुरक्षा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि शामिल रहे। सभी विभागों द्वारा आमजन को अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीतू यादव ने कहा कि इस प्रकार के मेगा लीगल सर्विसेज कैंप के माध्यम से सभी विभागों को एक ही स्थान पर एकत्र कर आमजन तक समस्त योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक छत के नीचे पहुंचाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर रविंद्र गुप्ता  लीगल एड डिफेंस काउंसिल भी उपस्थित रहे। यह शिविर जनसामान्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों व नागरिकों  ने इसका लाभ उठाया।

सड़क सुरक्षा व्यवस्था नियम को सख्ती से लागू किया जाए
एसडीएम फरीदाबाद शिखा ने कहा कि शहर की जिन भी सड़कों पर गड्ढे हैं या सड़क क्षतिग्रस्त है, उन स्थानों का त्वरित निरीक्षण कर संबंधित विभाग उन्हें शीघ्र अति शीघ्र दुरुस्त करने की कार्यवाही करें। जिन स्थानों पर पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं, उन्हें चिह्नित कर वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्य जैसे साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर आदि लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य मार्गों और हाईवे पर उचित स्थानों पर साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टिव चिन्ह, और ट्रैफिक लाइट्स की उपलब्धता और कार्यशीलता सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी जगह ट्रैफिक लाइट खराब हो, तो उसकी मरम्मत प्राथमिकता से करवाई जाए। साथ ही सड़क के मध्य में लगे सुरक्षा ग्रिल, यदि कहीं टूटे या क्षतिग्रस्त हैं, तो उन्हें तुरन्त रिपेयर किया जाए। इसके साथ ही, यदि किसी भी सड़क के बीच में बिजली पोल, टेलीफोन खंभा या अन्य कोई संरचना अवरोध पैदा कर रही है, तो संबंधित विभाग उसे तुरंत हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित करें।

स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
एसडीएम शिखा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल बसों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाए। प्रत्येक स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को बस संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक निजी स्कूल को यह जानकारी देनी होगी कि उनके पास कुल कितनी बसें हैं, और प्रत्येक बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का शपथ पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही निजी स्कूलों से यह सुनिश्चित कराएं कि उनके स्कूल वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र समय पर अपडेट हो, ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा उनकी आंखों की जांच (कैटरेक्ट टेस्ट) करवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित मानकों के अनुरूप स्कूल और कॉलेजों के बहार स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और उनके पास उचित साइन बोर्ड भी लगाए जाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करें। इसके लिए विशेष कार्यशालाएं, जागरूकता शिविर और सेमिनार आयोजित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल की छुट्टी के समय प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कर्मचारी या अधिकारी की ड्यूटी सड़क किनारे लगाई जाए ताकि बच्चे अनुशासन में रहें और सड़कों पर न भागें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की होगी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

जिला खनिज अधिकारी कमलेश बिडलान ने बताया कि खनन विभाग की टीम द्वारा विभागीय जांच अभियान के तहत पाली नाका पर की गई कार्रवाई में एक ट्रक को बिना ई-रवाना बिल के पकड़ा गया। टीम ने जब वाहन को रोककर दस्तावेजों की जांच की तो चालक के पास खनिज से संबंधित कोई वैध बिल उपलब्ध नहीं था। कमलेश बिधलान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खनिज वाहन को सम्बंधित पुलिस स्टेशन में निर्धारित नियमों के तहत जब्त कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और विभागीय स्तर पर निरंतर निगरानी रख रहे है। उन्होंने कहा कि महानिदेशक श्री पांडुरंग व डीसी विक्रम सिंह के दिशा निर्देशों अनुरूप जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए निरन्तर सख्त अभियान जारी रहेगा। इसके तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खनन गतिविधियों को पारदर्शी बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के अनियमित दोहन को रोकना है। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि राज्य में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।