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Tuesday, February 24, 2026
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सरकारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के हक पर डाका डाल रही है भाजपा – सुरजेवाला

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जब से भाजपा प्रदेश की सत्ता में आई है, हरियाणा की नौकरियां बाहरियों को बांट रही है – रणदीप

चंडीगढ़। भाजपा सरकार द्वारा एक सोची-समझी रणनीति के अनुसार अफसरों के 70% से 80% पदों पर “बाहरी उम्मीदवारों” की भर्ती की जा रही है। सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, रणदीप सिंह सुरजेवाला “टॉवर यूटिलिटीज़” असिस्टैंट इंजीनियर की भर्ती में सामान्य वर्ग के 214 पदों में 185 पदों पर हरियाणा से बाहर के उम्मीदवारों के चयन को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। रणदीप ने कहा कि 90% असिस्टैंट इंजीनियर जैसे अफसर हरियाणा से बाहर के और हरियाणा के जनरल कैटेगरी के युवक व युवतियों को केवल 10%।

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सुरजेवाला ने कहा कि जब हरियाणा की भाजपा सरकार ही हरियाणा के सामान्य वर्ग के युवाओं को धक्के मारकर बेरोजगारी के कुएँ में धकेल रही है, तो हमारे बच्चों की सुध और कोई क्यों लेगा? रणदीप ने कहा कि अब हरियाणा के हर नौजवान की जुबान पर श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार का चिर-परिचित फ़ॉर्मूला है – “चपरासी हमारे, और अफ़सर हरियाणा से बाहर के”।

सुरजेवाला ने कहा कि 11 साल से भाजपा सरकार हरियाणा के युवाओं को “ना पर्ची, ना खर्ची” का झूठा नारा दे रही है और लगातार हरियाणा के युवाओं से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल से श्री नायब सैनी की चुटकुलों वाली सरकार तक हरियाणा के युवाओं, खासतौर से सामान्य वर्ग के युवाओं को, केवल बेजारी-बेरुखी-बेवफाई के धक्के ही मिले हैं और बार-बार हर भर्ती में हरियाणा से बाहर के युवाओं को नौकरी मिल जाती है और हमारे युवा ठगे से खड़े रह जाते हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि हमारे पढ़े-लिखे मेधावी बच्चे विदेशों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं और बाहरी राज्यों के युवाओं को हमारे ऊपर राज करने के लिए लाया जा रहा है। हरियाणा में हरियाणवियों को “दूसरे दर्जे” का नागरिक बनाया जाना भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

सुरजेवाला ने नायब सैनी सरकार की भर्ती प्रणाली पर हमला करते हुए कहा कि HPSC व HSSC के माध्यम से प्रदेश में की जा रही अफसरों की हर भर्ती में इसी रणनीति के अनुसार 70-80% पदों पर हरियाणा से बाहर के उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है।

👉 हाल ही में सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) की भर्ती की लिस्ट जारी हुई है इस भर्ती में सामान्य वर्ग के 49 पदों में से 28 पदों पर बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

👉 प्रदेश में 10 साल बाद हुई एएमओ की भर्ती में सामान्य वर्ग के 427 पदों में से 394 पदों की लिस्ट जारी की गई उसमें से 75% पदों पर बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

👉 यही हाल सिविल जज की भर्ती में रहा। उन्होंने कहा कि सिविल जज के 110 पदों में से 60 पदों पर बाहरी उम्मीदवारों को जज लगाया गया है।

👉 तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के सामान्य वर्ग के 153 में से 106 पदों पर बाहरियों का चयन किया गया।

👉 HCS की हर भर्ती में 40% से अधिक बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

👉 साल 2019 में SDO, बिजली विभाग भर्ती में 80 पदों में मात्र 2 उम्मीदवार ही हरियाणा के भारती हुए थे। फिर हमारे विरोध के चलते यह भर्ती कैंसल करनी पड़ी।

👉 साल 2019 में ही असिस्टैंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 चयनित उम्मीदवार बाहरी थे और केवल 7 हरियाणवी थे।

👉इसी प्रकार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती में जनरल कैटेगरी के 23 पदों में 16 बाहरी उम्मीदवार भर्ती किए गए और केवल 7 हरियाणवी युवाओं की ही भर्ती हुई।

👉 हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहाँ नौकरी लेने के लिए जनरल नॉलेज के पेपर में हरियाणा की संस्कृति, भाषा, तौर-तरीक़े, भौगोलिक परिस्थिति, हरियाणवी विरासत, हरियाणवी रीति-रिवाज, सामाजिक ताने-बाने के बारे कोई जानकारी होने की आवश्यकता नहीं और ना ही हरियाणा से जुड़ा ऐसा कोई सवाल जनरल नॉलेज के पेपर में पूछा जाता है। हरियाणा में पले-बढ़े होने की और हरियाणा के लोगों को जानने-समझने की भाजपा सरकार के मुताबिक कोई आवश्यकता नहीं।

ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं लेकिन, प्रदेश की हर भर्ती में यही पैटर्न चल रहा है। रणदीप ने कहा कि भाजपा सरकार के कुकर्मों से प्रदेश का हर वर्ग का युवा परेशान है। प्रदेश के युवाओं का दमन करने के उद्देश्य से एचपीएससी की अधिकतर भर्तियों में आरक्षित पदों पर हरियाणा के आरक्षित वर्गों के युवाओं को सब्जेक्टिव पेपर में जानबूझकर फेल किया जा रहा है और सामान्य वर्ग की सीटों पर बाहरी उम्मीदवारों को भर्ती किया जा रहा है।

सुरजेवाला ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हर 2-4 साल के बाद ग्रुप डी की भर्ती के माध्यम से हजार-दो हजार चपड़ासी चौकीदार जैसे पदों पर हजार-दो हजार हरियाणवी युवा लगाकर बिना पर्ची, बिना खर्ची का पाखंड रच दिया जाता है।

सुरजेवाला ने आरक्षित वर्गों के युवाओं को सावधान करते हुए कहा कि केवल सामान्य वर्ग के हरियाणवियों का ही रोजगार खतरे में हो ऐसा नहीं है। भाजपा ने बाहरियों को हरियाणा में सेट करने और हरियाणा में हरियाणवियों को अल्पसंख्यक बनाने के उद्देश्य से नियमों में बदलाव करते हुए हरियाणा के निवासी होने के प्रमाण पत्र के लिए समय सीमा 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी। यही कारण है कि एनसीआर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों से आए हुए परिवार अब हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर उन आरक्षित पदों पर भी दावा करने लगे हैं जो पहले केवल हरियाणा के दलित – पिछड़ों के लिए आरक्षित होते थे।

रणदीप ने कहा कि हम मांग करते हैं कि हरियाणा पॉवर यूटिलिटीज़ की असिस्टैंट इंजीनियर की भर्ती को फौरन रद्द किया जाए। हमारी यह मांग भी है कि हरियाणा की संस्कृति, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही भर्ती हो ताकि स्थानीय मान्यताएं, हालात, भाषा व बोली बोलने और समझने वाले युवाओं को नौकरी पाने में न्यायसंगत प्राथमिकता मिले। हमारी यह भी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी हरियाणा के युवाओं के साथ हो रहे भेदभाव के चलते युवाओं से माफी मांगें और हरियाणा के युवाओं से हो रहे अन्याय को रोकने के लिए एक सार्वजनिक खाका पेश करें।

वीर बाल दिवस पर साहिबज़ादों के अद्वितीय बलिदान को नमन – प्रवीण बत्रा जोशी

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मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने बीके चौक पर दीप जलाकर साहिबज़ादों को दी श्रद्धांजलि

फरीदाबाद। वीर बाल दिवस के अवसर पर आज फरीदाबाद के बीके चौक पर श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और साहिबज़ादों के अद्वितीय बलिदान को नमन किया।

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मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि आज के ही दिन साहिबज़ादों ने समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे साहिबज़ादों के शौर्य और त्याग की गाथा जन-जन तक पहुंचेगी।

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उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार इस गौरवशाली इतिहास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पूरे देश में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस गहन श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। साथ ही प्रदेश में 1 नवंबर से 24 नवंबर तक श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देकर संवेदनशीलता और न्याय का परिचय दिया गया है।

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इस अवसर पर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल, जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, पार्षद मुकेश अग्रवाल,पार्षद सचिन शर्मा, कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह, जिला परियोजना अधिकारी द्वारका प्रसाद, निगम प्रवक्ता जोगेंद्र सिंह, सर्व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र सिंह राणा सहित मनजीत सिंह चावला, गुरमीत सिंह, गुरविंदर सिंह, सीमा भारद्वाज, विमल खंडेलवाल,विक्रम एडवोकेट एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी तरह की न बरती जाए कोताही : डीसी आयुष सिन्हा

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डीसी व जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

फरीदाबाद। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने आज शुक्रवार को फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ नगराधीश अंकित कुमार व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों से वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, फायर एक्सटिंगिशर, सीसीटीवी आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। डीसी ने कहा कि वेयरहाउस की सुरक्षा चाक चौबंद रहे और सीसीटीवी कैमरे निरंतर एक्टिव मोड में रहें। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वेयर हाउस की सुरक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों की पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पहुंचकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी गहनता से जांच की।

इस अवसर पर भाजपा से अश्विनी गुलाटी, सीपीएम पार्टी से वीरेंदर सिंह डंगवाल और आप पार्टी से रविंद्र फौजदार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं के सशक्तिकरण को मिली नई दिशा: नायब सैनी

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मुख्यमंत्री ने महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण करवाने का किया आह्वान

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से किए गए 217 संकल्पों में से अब तक 54 संकल्पों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इनमें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ भी शामिल है, जो प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

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मुख्यमंत्री आज भारत की प्राचीनतम सभ्यता की गौरवशाली धरोहर पावन भूमि राखीगढ़ी में आयोजित दूसरे राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चुनावी वादों को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि जो महिलाएं अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ी हैं, वे शीघ्र अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है।

श्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों के खातों में दो किस्तें डाली जा चुकी है और लगभग 10 लाख महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है।

हरियाणा में जहर बनता भोजन, 22 जिलों में 529 सैंपल खतरनाक, भाजपा सरकार पूरी तरह विफल: कुमारी सैलजा

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चंडीगढ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में खाद्य सुरक्षा को लेकर सामने आई ताजा रिपोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के 22 जिलों से लिए गए 17,350 खाद्य सैंपलों में से 529 नमूने मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक पाए गए हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि पिछले पाँच वर्षों में इस गंभीर अपराध पर एक भी प्रभावी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

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मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि यह रिपोर्ट साबित करती है कि हरियाणा में मिलावटखोरी खुलेआम फल-फूल रही है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। दूध, घी, पनीर, मावा और मिठाइयों जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएं आम आदमी की थाली तक जहर बनकर पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सीधे-सीधे जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सांसद ने कहा कि हरियाणा पहले ही गंभीर पर्यावरणीय संकट से गुजर रहा है। नदियों में बढ़ता प्रदूषण, जहरीली हवा से बिगड़ता स्वास्थ्य और अब मिलावटी खाद्य पदार्थ ये सभी मिलकर प्रदेश को बीमार बना रहे हैं।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण आम नागरिक कैंसर, सांस और पेट की बीमारियों का शिकार हो रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार की उदासीनता अब जनता की जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नियमित जांच व्यवस्था लागू की जाए और मिलावटखोरों को संरक्षण देने वालों को बेनकाब किया जाए। कांग्रेस पार्टी जनता की सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगी।

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खैरका में बनेगा 06 लेन अंडरब्रिज, दुर्घटनाओं से मिलेगी राहत: सैलजा

सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डबवाली रोड पर स्थित खैरका गांव में 06 लेन का व्हीकल अंडरपास (वीयूबी) बनाया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सांसद कुमारी सैलजा द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। कुमारी सैलजा ने बताया कि खैरका क्षेत्र को दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया था, जहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे थे। इस गंभीर समस्या को उन्होंने संसद में उठाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यहां 6 लेन अंडरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी। इस अंडरब्रिज के बनने से यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद ने कहा कि सिरसा की जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। सड़क हादसों को रोकना और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना मेरा निरंतर प्रयास है। सांसद ने केंद्र सरकार से इस परियोजना को शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध ढंग से पूरा करने की मांग भी की।

फोटो कुमारी सैलजा


प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग द्वारा एक करोड़ 95 लाख रुपये के पेपर खरीद केस को मिला अप्रूवल – राजेश नागर

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राज्य के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले इस पेपर की क्वालिटी पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है

चंडीगढ़। हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की हाई पावर परचेज़ कमेटी द्वारा आज एक करोड़ 95 लाख रुपये के पेपर खरीद केस को अप्रूव किया गया। हरियाणा सरकार के सरकारी काम काज में इस्तेमाल होने वाले इस कागज़ के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उम्मीदवारों ने संक्षिप्त प्रस्तुति दी जिसके बाद उपयुक्त कंपनी को अप्रूव कर दिया गया। हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित हाई पावर परचेज़ कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में आज पेपर खरीद केस को फाइनल किया गया।

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बैठक की अध्यक्षता प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा भी उपस्थित रहे और टेंडर प्रक्रिया पर मंत्री श्री नागर एवं विभागीय अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों पर विचार और चर्चा की। विस्तृत चर्चा और बातचीत के उपरांत एक करोड़ 95 लाख रुपये के पेपर खरीद केस को फाइनल कर लिया गया। राज्य के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले इस पेपर की क्वालिटी पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है।

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इस अवसर पर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के अधिकारियों सहित विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विजय सिंह दहिया और नियंत्रक श्री विवेक पदम् सिंह भी उपस्थित रहे।

प्रदेश में पर्यावरण, पर्यटन को बढावा देने को दी प्राथमिकता – नायब सैनी

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हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का लिया संकल्प : नायब सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। सरस्वती आद्रभूमि जलाशय और सरस्वती जंगल सफारी जैसी परियोजनाएं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन के लिए भी नए अवसर सृजित करेंगी। मुख्यमंत्री संत कबीर कुटीर निवास स्थान पर नागरिकों को सम्बोधित कर रहे थे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। प्रदेश में जमीनों व सम्पत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुणी ऊर्जा के साथ जनकल्याण में जुटी हुई हैं। इसलिए हम सब मिलकर हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र और लाडवा की उस पवित्र मिट्टी की महक आज उनके आवास तक पहुँची है। सभी नागरिकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वदन और अभिनंदन है। हम सब मिलकर लाडवा के विकास रथ को बिना रुके आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हलके को विकास के मामले में प्रदेश का अग्रणी क्षेत्र बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य ईंट-पत्थर की इमारतें खड़ा करना नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक का भी उत्थान करना है।

श्री नायब सिंह ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के लिए उमरी में 108 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करना गर्व का विषय है। इसके साथ ही 14.51 करोड रुपये की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण और बहलोलपुर में 8.33 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई का निर्माण किया गया है। ये संस्थान युवाओं के भविष्य को संवारने का कार्य करेेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव उमरी में लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक समरसता और समानता के मूल्यों की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राक्षी नदी पर तीन पक्के पुलों का निर्माण और 3 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से आरसीसी ट्रैक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनसे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने से उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

श्री नायब सिंह ने कहा कि लाडवा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और पीडब्ल्यूडी द्वारा 46 किलोमीटर लंबी 23 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। लाडवा में 31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला सब-डिवीजन कार्यालय प्रशासनिक कार्यों में गति लाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति को सुद्रढ करने के लिए कनीपला में 5 करोड रुपये का बिजली सब स्टेशन और आमजन के लिए परिवहन सेवाएं शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुँचाने के लिए गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। इसके अलावा, बरोट और बिहोली में भी नए पी.एच.सी. निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की सुविधा के लिए बिहोली में पशु वेटरनरी पॉलीक्लिनिक और मथाना के गौवंश धाम में गौ चिकित्सालय की स्थापना करना सरकार की पशुधन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री नायब सिंह ने कहा कि गांव धनौरा जाटान में 2 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से बना खेल स्टेडियम युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लाडवा में 26 करोड़ रुपये की लागत से मल शोधन संयंत्र स्थापित कर सीवरेज की समस्या का समाधान किया गया है। क्षेत्र के 65 गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के लिए 11 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 10 करोड 20 लाख रुपये की लागत से सहारनपुर-कुरुक्षेत्र सड़क मार्ग को चार-मार्गी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान लाडवा में बुनियादी ढांचा, सामाजिक समरसता, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन, खेल, पर्यावरण संरक्षण और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, वे पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विकास पर अब तक 807 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 310 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।

श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

हमारे घर की एक ईट भी छूने की हिम्मत करेंगे तो हम दिल्ली कूच करेंगे – मुखिया गुर्जर

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बड़ौली में चल रहे “घर बचाओ संघर्ष समिति” का निरंतर धरना प्रदर्शन में पहुंचे दिग्गज नेता

फरीदाबाद। फरीदाबाद स्थित गांव बड़ौली व गांव प्रहलादपुर में तोड़फोड़ के विरोध में “घर बचाओ संघर्ष समिति” का निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिसमें देशभर से समाजसेवी व नेतागण आकर अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को धरना प्रदर्शन के 20वें दिन पर गुर्जरों के दबंग नेता मुखिया गुर्जर ने आकर अपना समर्थन दिया। इस मौके पर मुखिया गुर्जर ने जमकर सरकार पर हमला बोला। मुखिया गुर्जर ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह हमारे घर की एक ईट भी छूने की हिम्मत करेंगे तो हम दिल्ली कूच करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। समाज की लड़ाई के लिए हमने कश्मीर बॉर्डर तक लड़ाई लड़ी है और हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।

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उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन मिलकर जो किसानों से 645 रूपये गज जमीन लेकर 2 लाख रूपये गज जमीन बेचने की तैयारी कर रहे हैं इसको पूरा नही होने दिया जाएगा।

इस दौरान हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों को उजाड़ने का ही काम किया है। जगह जगह गरीबों को घरों को उजाडा जा रहा है। ये गरीब विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। ये गरीबों और किसानों का भला नही कर सकती।

इस मौके पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू चंदीला, गिरीश भारद्वाज,सुमित गौड़, डॉ पूरन सिंह ठाकुर, रोहतास बेदी, जगत नागर, राजेंद्र चपराना, एमपी नागर एडवोकेट, फरीदाबाद कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष सुंदर नेताजी, अनिल नेता जी,राजकुमार शर्मा, शालिनी चोपड़ा, विकास फागना, बिजेंद्र मावी, श्याम नेताजी, सरदार उपकार सिंह, आभाष चंदीला, अनिल चैची, सत्ते पहलवान, मास्टर ऋषि पाल सहित हजारों की तादाद में गणमान्य लोग पंचायत में उपस्थित रहे।

किसान हित और जनकल्याण हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : विपुल गोयल

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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा के पटल पर रखे 5 विधेयक

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र–2025 के दौरान आज शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने सदन के पटल पर जनकल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण एवं हरियाणा के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

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यह प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों की दिशा में एक सशक्त कदम है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन में पारित विधेयकों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था केंद्रों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता तथा उत्कृष्ट कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सर्वसम्मति से पारित प्रमुख विधेयक इस प्रकार है

1 हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी एवं श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025

2 हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2025

3 हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025

4 हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025

5 हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
इन विधेयकों से धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं जनोपयोगी बनाया जाएगा।

सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का तथ्यात्मक एवं स्पष्ट उत्तर देते हुए सदन को अवगत कराया कि वर्तमान सरकार ने किसान कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

उन्होंने बताया कि, 2005 से 25 अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में किसानों को मात्र ₹1158 करोड़ का मुआवजा दिया गया। जबकि 2014 के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को अब तक ₹4771.89 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है जो पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जनकल्याण के संकल्प के साथ हरियाणा आज डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में डबल गति से विकास के पथ पर अग्रसर है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार जनकल्याण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और समग्र विकास के संतुलित मॉडल पर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकसित हरियाणा की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है।

पृथला क्षेत्र में निर्माणाधीण सडकों में लगाई गई घटिया सामग्री की हो विजिलेंस जांच: रघुबीर तेवतिया

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पृथला विधायक ने विधानसभा-सत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सडकें, गावों में जलभराव व लंबित समस्याओं के निराकरण व विकास को लेकर उठाए पृथला क्षेत्र के मुद्दे


पृथला। पृथला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के चालू शीतकालीन-सत्र में पृथला विधानभा क्षेत्र के जनहित से जुडे मुद्दों को बुलंद आवाज में उठते क्षेत्र की टूटी सडक़ों की खस्ता हालत पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सडकें, गावों में जलभराव व लंबित समस्याओं के निराकरण व विकास की प्रमुख मांगों को उठाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष पृथला क्षेत्र में निर्माणाधीन सडकों में घटिया सामग्री लगाए जाने के आरोप लगाते हुए विजिलेंस की जांच कराए जाने की खुलकर मांग करते हुए कहा कि इस विजिलेंस जांच में क्षेत्र के विधायक को भी शामिल किया।

उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा-सत्रों में मैने लगभग 30 सडक़ों की असल जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया था तथा उनकी मांग पर सरकार ने क्षेत्र की 26 सडक़ों के नवनिर्माण की घोषणा की जिसके लिए वह धन्यवाद व्यक्त करते हैं लेकिन इनमें से आजतक बहुत सी सडकों पर कार्य शुरू ही नहीं हुआ और जिन सडकों का निर्माण हुआ है उनमें ठेकेदारों ने घटिया किस्म की सामग्री लगाई जिससे मात्र 3-4 महिने में ही यह सडक उखडनी शुरू हो गई हैं इसलिए इस बडे भ्रष्टाचार की विजिलेंसे जाचं होनी चाहिए। वहीं शेष सडकों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए वहीं ठेकेदारों को हिदायत दीर जाए कि वह अच्छी क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग करें जिससे कि सडक जल्द खराब न हों। वहीं उन्होंने कहा कि उनका पृथला क्षेत्र ग्रामीण प्रष्ठभूमि का है इसलिए बहुत ऐसे गांव हैं जिनके रास्ते कच्चे पडे हैं इसलिए एक गांव से दूसरे गांव को जोडने के लिए नार्मस के हिसाब से मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद व पीडब्ल्यूडी से पक्के रास्ते बनवाए जाएं।

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उन्होंने मोहना मंडी से अटेरना, मोहना-पलवल रोड से मसूदपुर, डीग से सागरपुर, खजुरका, से ललपुरा- मिल्क गन्नीकी, जनौली से जनौली पंचायत जमीन, कुरारा साहुपर से चिरवाडी, सागरपुर से प्याला, फतेहपुर रोड,  कुरारा साहपुर से डाढौता व चिरवाडी, सागरपुर से डीग तक पक्की सडकें बनाई जाएं। उपरोक्त के अलावा क्षेत्र की आज भी बहुत सी ऐसी सडकें हैं जो दयनीय स्थिति में हैं इनके साथ-साथ उनका भी नव-निर्माण होना चाहिए। इन मांगों को लेकर बाद में विधायक रघुबीर तेवतिया ने हरियाणा के कृषि मंत्री व लोकनिर्माण मंत्री से मिलकर उन्हें लिखित में मांग-पत्र भर सोंपे।


वहीं विधायक रघुबीर तेवतिया ने गांव अलावलपुर में मुख्य सडक पर वर्षों से भरे गंदे पानी का मुद्दा भी बुलंद आवाज में उठाते हुए कहा कि अलावलपुर गांव इलाके का मुख्य गांव है और इस गांव में सडक पर जमा पानी की यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह सडक केजीपी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को जोडती है और यहां से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं लेकिन उन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पडता है, वहीं इस जलभराव के चलते रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए यहां पक्की आरसीसी की सडक बनाकर दोनों तरफ तालियां बनाई जाएं जिससे कि लोगों को नरकीय जीवन से राहत मिल सके। वहीं उन्होंने गांवो में जोहडों के ओवरफ्लो पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजोपुर, जवां, डीग, सीकरी, पृथला, अलावलपुर, भनकपुर व पन्हेडा कलां आदि गावों में सडक़ों के साथ बनी जोहडों का पानी ओवरफ्लो की समस्या बनी  हुई है, इन गावों में फिरनियों को पक्की आरसीसी की बनाकर पानी निकासी के लिए नालियां बनाई जाएं वहीं जोहडों की खुदाई करवाई जाए।


इसके अलावा उन्होंने पृथला क्षेत्र में शिक्षा-चिकित्सा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पलवल और फरीदाबाद के बीच में एक भी बडा अस्पताल नहीं है इसलिए पृथला टोल प्लाजा के पास गदपुरी में एक ट्रामा सेंटर खोला जाए जिससे कि लोगों को चिकित्सा लाभ मिल सके वहीं उन्होंने मोहना राजकीय महाविद्यालय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस महाविद्यालय के फर्नीचर, लाईब्रेरी, चारदीवारी व अन्यू अधूरे कार्यों केे लिए साडे पांच करोड रूपये का रफ इस्टीमेट भेजा है उसे तुरन्त मंजूर कर राशी भेजी जाए जिससे कि बच्चें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें । इसके अलावा मोटूका में अटल बिहारी मैडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं शुरू कराई जाएं जिससे कि आसपास के गावों के लोगों को चिकित्सा लाभ मिल सके।


पृथला के कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया ने कहा कि बेशक वह विपक्ष के विधायक हैं लेकिन क्योंकि क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक चुनकर भेजा है इसलिए वह जनहित के मुद्दों को सडक से लेकर विधानसभा तक उठाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके द्वारा उठाई गई यह सभी मांगें जनता से सीधी जुडी हुई हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और जनता को राहत मिल सके।