फरीदाबाद,23 नवंबर
(रूपेश देव)। डीसी विक्रम सिंह ने कहा देश के लोगों को संविधान के बारे में जागरुक करने के लिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो इसके लिए संविधान दिवस के अंतर्गत जिला फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिला मुख्यालय पर स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार, 26 नवंबर को संविधान दिवस थीम के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को संविधान दिवस के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इससे पहले हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने प्रदेश भर के उपायुक्त व विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए रूपरेखा सांझा की।

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि इसी दिन देश ने संविधान को स्वीकार किया था जिसके चलते सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को फैसला लेते हुए हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों में प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ भी किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, कानून आदि तय किए गए हैं। 

डीसी ने कहा कि सामाजिक सहभागिता के साथ मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन करते हुए भारत सरकार की ओर से दी गई वेबसाइट mybharat.gov.in पर फ़ोटो अपलोड भी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्यक्रम का सफलता पूर्वक आयोजन करवाना है।

 

इन अवसर पर नगर निगम आयुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल, जिला परिषद सीईओ सतबीर मान, एसडीएम फरीदाबाद शिखा, एसडीएम बड़खल अमित मान, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज व सीटीएम अंकित कुमार मौजूद रहे।

फरीदाबाद,22 नवंबर
(रूपेश देव)। गांव मोटूक कूड़ा घर के खिलाफ लंबनी ग्रामीणों ने राज्य मंत्री राजेश नगर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताकर ज्ञापन सौंपा। इस पर राज्यमंत्री राजेश नागर ने तुरंत शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और चंडीगढ़ अधिकारियों एवं फरीदाबाद निगम कमिश्नर ए. मोना श्रीनिवास को फोन पर समस्या के समाधान के लिए कोई सुझाव निकालने की बात कही, साथ ही साथ मंत्री ने कहा कि वह स्वयं कल मौके का मुयाअना करके आएंगे। राज्यमंत्री राजेश नागर ने उनकी हर संभव सहायता करने की बात कही।

ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद राज्यमंत्री राजेश नागर ने स्वयं मौके का मुयाअना  कर और नगर निगम अधिकारियों से संबंधित विषय में जानकारी लेने के बाद प्लांट को कहीं और लगवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की निति को लेकर ही योजनाएं बनाती है। वह अपने प्रयास कर इस प्लांट को कहीं और स्थानांतरित करवाकर उन्हें राहत दिलवाएंगे। 

राज्यमंत्री राजेश नागर ने उनकी हर संभव मदद की बात कही। श्री नागर ने कहा कि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, मैं भी आपकी परेशानी को यथासंभव दूर करवाने की कोशिश जरूर करूंगा।  

इस अवसर पर कई गावों के सरपंच और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 

फरीदाबाद,22 नवंबर
(रूपेश देव)।  हरियाणा सरकार द्वारा सौरभ सिंह, IPS अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को फरीदाबाद का पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा आज 22 नवम्बर को फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया गया है। 

कार्यालय पहुंचने पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया तथा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अभिषेक जोरवाल द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। 

सौरभ सिंह IPS अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साउथ रेंज रेवाडी से स्थानांतरित होकर पुलिस आयुक्त फरीदाबाद के पद पर नियुक्त हुए है। वे 1998 बेच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है, मूल रुप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। अपने इस 26 वर्ष के कार्यकाल के दौरान नव नियुक्त पुलिस आयुक्त विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे। उन्होंने जिला फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर, सिरसा, रोहतक व जींद में पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गुरुग्राम व पुलिस अधीक्षक यातायात भी नियुक्त रहे। पुलिस महानिरीक्षक होते हुए उन्होंने पुलिस आयुक्त पंचकुला, IG STF, IG CRIME, IG SECURITY, IG IRB जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाए दी है। बेहतर अनुसंधान कार्य व सेवाओं के लिए वर्ष 2018 में उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2024 में वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पदोन्नत हुए हैं।

पदभार ग्रहण करने उपरांत नव नियुक्त पुलिस आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध व अन्य पहलुओं बारे सामान्य चर्चा की। 

नव नियुक्त पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, IPS ने पदभार सम्भालने के बाद कहा कि जिला फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है जो दिल्ली व गुरुग्राम से लगती है। जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखना, महिला सुरक्षा, कमजोर वर्ग का सहयोग करना व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना फरीदाबाद पुलिस की प्राथमिकता होगी। 

उन्होने आगे कहा कि शिकायतकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करके सेवा भावना से पुलिस द्वारा कार्य किया जाएगा। जनता की किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में अपराध को नियंत्रित करना भी पुलिस की मुख्य प्राथमिकता रहेगी।  

फरीदाबाद,22 नवंबर
(रूपेश देव)। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी तुरंत प्रभाव से गंभीरता से सरल, सीएम विंडो, सीपी ग्राम पर आई शिकायतों का समाधान करें। डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित विकास परियोजनाओं को लेकर हर समय अपडेट रहें। सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले। 

 

फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)। जिलाधीश विक्रम सिंह ने लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को जीआरएपी चरण- IV को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, इसलिए जिला फरीदाबाद के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दे दिया गया है कि वे भौतिक कक्षाओं को बंद करना सुनिश्चित करें और 23 नवंबर 2024 तक कक्षाओं के ऑनलाइन मोड पर चले जाएं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों के स्थलों के अंदर या बाहर कहीं भी खनन और संबंधित तमाम  गतिविधियों, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग को बंद कर पाबंदी लगा दी गई है। आदेशों के तहत खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों जिसमें कचरा, पत्ते, प्लास्टिक, रबर और अन्य दहनशील पदार्थ शामिल हैं,को भी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने देने में योगदान करते हैं, जिससे हवा में कण पदार्थ और जहरीली गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

                                                                                                                                                                                                 जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि आज सुबह से दिल्ली व एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV (‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता) के तहत कार्यों का कार्यान्वयन विषय के सम्बन्ध में  दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-IV (‘गंभीर+ वायु गुणवत्ता) के अंतर्गत कार्रवाई के लिए  उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की संशोधित अनुसूची के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए, जो सीएक्यूएम वेबसाइट (caqm.nic.in) पर उपलब्ध है, जब भी जीआरएपी के तहत आदेश लागू किए जाते हैं।जीआरएपी के तहत कार्रवाई लागू करने के लिए उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में जीआरएपी के चरण-I, चरण-II और चरण-III के तहत कार्रवाई लागू की थी। वहीं अब उप-समिति ने अपनी तत्काल बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए  मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की भी समीक्षा की गई है । उप-समिति ने पाया कि एक्यूआई 441 (गंभीर) दर्ज किया गया था और धीरे-धीरे इसमें और वृद्धि हो रही है तथा यह पहले ही गंभीर श्रेणी में पहुँच चुका है, क्योंकि एक्यूआई शाम 5:00 बजे, शाम 6:00 बजे और शाम 7:00 बजे क्रमशः 447, 452 और 457 पर पहुँच गया। इसके अलावा, घने कोहरे, परिवर्तनशील हवाओं और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियों के कारण औसत एक्यूआई इस प्रतिकूल श्रेणी में रहने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे बताया कि आईएमडी,आईआईटीएम के पूर्वानुमानों से यह भी संकेत मिलता है कि जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में एक्यूआई/ AQI विशेष रूप से “गंभीर”/”गंभीर+” श्रेणी के उच्च स्तर पर रहने की संभावना है।इसलिए, वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के प्रयास में, उप समिति ने निर्णय लिया कि जीआरएपी के चरण IV – ‘गंभीर+ वायु गुणवत्ता एक्यूआई/ 450 के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आज सुबह 8:00 बजे से पहले से लागू चरण- I, II और III क्रियाओं के अतिरिक्त,एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा सही ढंग से लागू किया जाएगा।

इनमें ये शामिल है-

ट्रक यातायात का प्रवेश बंद करें। (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)। हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में  प्रवेश की अनुमति होगी। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति न दें, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर। पंजीकृत बीएस-IV और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू करें, केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर। जीआरएपी चरण-III की तरह, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, विद्युत पारेषण, पाइप लाइनों, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी सीएंडडी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं। एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।

एनसीआर राज्य सरकारें / जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी। केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, नागरिकों से आग्रह किया जा सकता है कि वे नागरिक चार्टर का पालन करें और चरण-1, चरण-2 और चरण-3 के नागरिक चार्टर के अतिरिक्त, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से जीआरएपी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करें।

                                                                                                                                                                        

वहीं बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य दीर्घकालिक बीमारियों के लिए बाहरी गतिविधियों से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य दीर्घ कालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए तथा यथा संभव घर के अंदर ही रहना चाहिए।

                                                                                                                                                                                                          

फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, GRAP के चरण IV- गंभीर वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI> 450) के तहत परिकल्पित सभी कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा सही ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए और नागरिकों से नागरिक चार्टर का पालन करने और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से GRAP उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करने का आग्रह किया जा सकता है।

उपायुक्त विक्रम सिंह द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है कि सभी बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें और यदि बाहर जाने की आवश्यकता हो, तो उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)।  20 नवम्बर को पुलिस चौकी नवीन नगर की टीम गस्त के लिए चौकी क्षेत्र में मौजूद थी जो टीम को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गोविन्दा कच्ची शराब बनाता है औऱ शराब को सप्लाई करने के लिए आए गा। जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कच्चा चुंगी रोड़ फरीदाबाद पर नाका बंदी की जहां पर आरोपी गोबिन्दा काबू 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना पल्ला में शराब तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। 

गिरफ्तार आरोपी गोविन्दा इस्माईलपुर फरीदाबाद का रहने वाला है। जिसमें पूछताछ पर बतलाया कि वह पैसे कमाने के लालच में कच्ची शराब बनाता है। 

पूर्व रिकॉड के अध्ययन से पाया गया है कि आरोपी पर पूर्व में भी शराब तस्करी का एक मामला दर्ज है, साथ ही एक लडाई- झगडे का मामला भी उसके विरुद्ध पंजीकृत है।  आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)। अपराध शाखा बदरपुर बॉर्डर की टीम 20 नवम्बर को चंदावली पुल फरीदाबाद पर गस्त पर थी तो टीम को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रामु उर्फ ललित, जयबीर, मुकेश और अश्वनी स्विफ्ट व बलेनो गाडी में शराब लेकर फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे है। जिसपर अपराध शाखा की टीम ने जाट चौक बाई-पास रोड पर नाकाबंदी करके उपरोक्त आरोपियो को गाडियों सहित काबू किया। 

दोनों गाडियों से 180 बोतल ROYAL STAG, 84 बोतल ROYAL GREEN, 24 बोतल BLENDER PRIDE, 48 बोतल ROYAL STAY BARREL SELECT  तथा 100 पव्वे ROYAL STAG कुल 336 बोतल व 100 पव्वा शराब अंग्रेजी बरामद किए गए है। 

गिरफ्तार आरोपियो में रामु उर्फ ललित, जयबीर, मुकेश और अश्वनी का नाम शामिल है। आरोपी रामु उर्फ ललित और मुकेश आजाद नगर कालोनी अजरौंदा सेक्टर-15 के रहने वाले है तथा जयबीर और अश्वनी बुलंदशहर उत्तर-प्रदेश के रहने वाले है। 

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जयबीर और मुकेश दोनों पहले शराब के ठेके लेकर शराब बेचते थे जिनको अबकी बार ठेको का लाईसेंस प्राप्त नही हुआ जिसपर वे फरीदाबाद से शराब लेकर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ले जाकर शराब का स्टॉक कर लेते थे और मौका लगते ही शराब को बिहार में सप्लाई कर देते है। आरोपी रामु उर्फ ललित शराब को बिहार में तस्करी के लिए लेकर जाता है और प्रत्येक चक्कर के 5000/-रु लेता है।  

आरोपियो के खिलाफ थाना आदर्श नगर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया।

फरीदाबाद,20 नवंबर
(रूपेश देव)। अपराध शाखा टीम ने आरोपी नितिन उर्फ निक्की को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गश्त के दौरान तालाब रोड ओल्ड फरीदाबाद से काबू किया है। आरोपी से देसी पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद किए गए है। 

आरोपी के खिलाफ थाना ओल्ड फरीदाबाद में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी राजीव नगर ओल्ड फरीदाबाद का रहने वाला है। 

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि देसी पिस्तौल व 2 कारतूस को किसी व्यक्ति से 35000/-रु में फरीदाबाद से खरीदा है। आरोपी दुध डेरी चलाता है।  

आरोपी पर पूर्व में लडाई-झगडे के 7 मामले दर्ज है। जिनमें 6 मामले थाना ओल्ड फरीदाबाद व एक सेक्टर-17 में दर्ज है। 

आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा गया। 

चंडीगढ़/फरीदाबाद,19 नवंबर
(रूपेश देव)। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा उपरांत छह विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024, और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 शामिल हैं।

सत्र के चौथे दिन राजस्व व आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय तथा नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का सभा की कार्यवाही में अहम योगदान रहा।

इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने उत्तर में कहा कि प्रदेश में राजनीतिक दल, राजनीतिक कर्मियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों इत्यादि द्वारा सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना अवैध गतिविधि है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के भीतर अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध पोस्टर, स्टिकर, व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा। 

विपुल गोयल ने राजस्व मंत्री के तौर पर हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 पर त्वरित विचार करने का प्रस्ताव दिया। इस विधेयक के अंतर्गत पट्टे पर खेती करने वाले छोटे व भूमिहीन किसानों को उनका हक मिलेगा। उन्हें मुआवजा व फसल ऋण संबंधी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा होगी।

राज्य के बड़े अन्नदाता छोटे व भूमिहीन किसानों को अपनी खेती पट्टे यानी ठेके पर देते हैं। राज्य में यह एक प्रचलित प्रथा है। पट्टाकर्ता अक्सर दो साल बाद पट्टेदार बदल देता है क्योंकि उसे डर रहता है कि पट्टेदार उसकी जमीन पर कब्जा न कर ले। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है क्योंकि कई बार जमीन बंजर छोड़ दी जाती है। पट्टाकर्ता लिखित समझौता करने से बचता है, जिससे नुकसान पट्टे पर खेती करने वाले किसान को होता है।

प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत पट्टेदार किसानों तक नहीं पहुंचती। फसल ऋण भी उन्हें नहीं मिल पाता। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कानून की आवश्यकता थी। यह कानून दोनों के हितों की रक्षा करेगा। कई किसान संगठनों ने इस पर कानून बनाने की मांग की थी।

प्रस्ताव पर बोलते हुए विपुल गोयल ने इस विधेयक को लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को सुरक्षित करने, मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने और हर साल पट्टा बदलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विपुल गोयल ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि किसानों की जमीन के प्रति किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं रहेगी। चाहे जमीन कितने भी वर्षों के लिए पट्टे पर हो, पट्टेदार सदैव किरायेदार ही रहेगा। किरायेदार के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान है कि वह बैंक या अन्य वाणिज्यिक संस्थानों से सीधे ऋण ले सकेगा और मुआवजा भी सीधे प्राप्त करेगा। इसमें जमीन मालिक का हस्तक्षेप नहीं होगा।

किसान और पट्टेदार के बीच हुए अनुबंध को तहसीलदार के पास पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी सुरक्षा का दायरा मिलेगा। किसी समस्या की स्थिति में समाधान असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम कोर्ट के स्तर पर किया जाएगा। इस विधेयक में 13 प्रावधान हैं, जो किसानों और पट्टेदारों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अनुबंधों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

लोकतंत्र के लिए संतोषजनक बात यह है कि इस विधेयक पर विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। राजनीतिक और कृषि कानून विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने एक सर्वहितकारी विधेयक पेश किया है। यह 15वीं विधानसभा में विपुल गोयल द्वारा प्रस्तावित पहला विधेयक था, जो निर्विरोध पारित हुआ।